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धौलपुर: भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर तैनात ई-मित्र प्लस ऑपरेटर में आक्रोश, सरकार से स्थाई करने की मांग - धौलपुर में ई-मित्र प्लस ऑपरेटर में आक्रोश

धौलपुर के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर कार्यरत ई-मित्र प्लस ऑपरेटर्स ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया है. जिसमें उन्होंने मनरेगा योजना में सरकार की ओर से निकाली गई वैकेंसी में वरीयता देने की मांग की है.

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राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर तैनात ई-मित्र प्लस ऑपरेटर में आक्रोश

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Published : Mar 24, 2021, 7:08 PM IST

धौलपुर.जिले के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर कार्यरत ई-मित्र प्लस ऑपरेटर्स ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने गांधी पार्क में बैठक कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया. उन्होंने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने बजट सत्र में मनरेगा योजना में कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट की भर्ती के लिए सीधी वैकेंसी निकाली है.

राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर तैनात ई-मित्र प्लस ऑपरेटर में आक्रोश

साथ ही बताया कि पिछले लंबे समय से ई-मित्र प्लस ऑपरेटर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर सेवाएं दे रहे हैं. जिसमें सरकार की करीब 400 से अधिक जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम ई-मित्र प्लस ऑपरेटर की ओर से किया जा रहा है.

उसके अलावा पंचायत के तमाम कामकाजों को ई-मित्र प्लस ऑपरेटर संचालित कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मनरेगा योजना में कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी जारी की है. साथ ही बताया कि भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर कंप्यूटर ऑपरेटर पिछले लंबे समय से सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उनको वरीयता नहीं दी है.

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ई-मित्र प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर के पास पिछले लंबे समय का अनुभव है. सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के साथ पंचायतों के काम को क्रियान्वित कर रहे हैं. डिसमें सरकार को शुरू से ही ई-मित्र प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर को वरीयता देकर स्थाई करना चाहिए था. कंप्यूटर ऑपरेटर पिछले लंबे समय से सरकार से आस लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार ने वैकेंसी जारी कर पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे ई-मित्र प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ कुठाराघात किया है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त ई-मित्र प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर में आक्रोश भड़क रहा है. जिसके तहत सरकार के फैसले के खिलाफ ऑपरेटर की ओर से आंदोलन किया जाएगा. साथ ही अगर सरकार ने उनके हित में फैसला नहीं दिया तो राज्यव्यापी हड़ताल की जाएगी.

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