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धौलपुरः जहरीली शराब कांड मामले में प्रशासन सख्त, अवैध शराब के संग्रहण की सूचना देने वाले को मिलेगा लाखों का इनाम

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Published : Jan 16, 2021, 9:57 PM IST

भरतपुर में जहरीली शराब कांड के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध शराब हथकढ़ शराब के खिलाफ संयुक्त अभियान शुरू किया है. पुलिस, आबकारी और जिला प्रशासन संयुक्त अभियान चलाएंगे. धौलपुर कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया प्रदेश भर में अवैध और हथकढ़ शराब के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है.

राजस्थान में जहरीली शराब से मौत, Death due to poisonous liquor in Rajasthan
जहरीली शराब कांड मामले में प्रशासन सख्त

धौलपुर. भरतपुर जहरीली शराब कांड के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध शराब हथकढ़ शराब के खिलाफ संयुक्त अभियान शुरू किया है. पुलिस, आबकारी और जिला प्रशासन संयुक्त अभियान चलाएंगे. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि अभियान के दौरान अवैध शराब के संग्रहण भंडारण परिवहन और बिक्री की सूचना देने और उसके सही पाए जाने पर एक लाख रुपए दिए जाएंगे.

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वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं. भरतपुर में अवैध शराब के कारण हुई मौतों ने राज्य सरकार को झकझोर दिया है. अवैध और जहरीली शराब के कारण हुई मौतों को राजस्थान सरकार ने गंभीरता से लिया.

उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में अवैध और हथकढ़ शराब के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है. उन्होंने आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेशानुसार जिलों के लिए परिस्थिति के अनुसार अभियान की विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये. उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी दुकान पर दूसरे राज्यों अवैध शराब शराब की बोतलों से छेड़छाड़ कर टेंपरिंग करने पर कार्रवाई की जाएगी. आबकारी विभाग की ओर से परिवहन पुलिस के सहयोग से एल्कोहलिक्स प्रीत की डिस्टलरी बॉटलिंग प्लांट के संचालन पर पूरी तरह नजर रखी जाएगी.

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हाईवे पर स्थित ढाबा हाइवे से गुजरने वाले स्प्रीट टैंकर की समय-समय पर जांच की जाएगी. स्प्रीट टैंकरो से अवैध रूप से पहचान खुर्दपुर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए वन टाइम लॉक उपलब्ध कराया जाएगा अवैध शराब की रोकथाम के लिए नकली हथकढ़ अवैध शराब बाहुल्य वाले गांवों को चिन्हित किया जाएगा. अवैध शराब में लगी परिवारों को नवजीवन योजना के तहत लाभान्वित कराने के निर्देश दिए हैं.

पड़ोसी राज्य हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से लगे क्षेत्रों में शराब के अवैध परिवहन पर विशेष रूप से निगरानी की जाएगी. उन्होंने उद्योग विभाग और जिला प्रशासन की ओर से मेथेनॉल पर आधारित उत्पादों के अनुचित उपयोग पर निगरानी रखने के निर्देश दिए. बीट कांस्टेबल और सिपाही की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि उसके क्षेत्रा में अवैध शराब का संगठन, भंडारण, परिवहन और बिक्री नहीं हो.

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मुखबिर तंत्र को मजबूत कर प्रमुख लोगों को गवाह बनाया जाएगा ताकि सबूतों के अभाव में केस कमजोर ना हो. कमजोर सबूत और जांच में कमी के कारण प्रकरण असफल होने पर अनुसंधान अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

आबकारी विभाग में मुखबिर प्रोत्साहन योजना है, लेकिन अभियान के दौरान अवैध शराब की सूचना देने वाले को उचित ईनाम दिया जाएगा. यह इनाम लैब टेस्टिंग मैं पास होने के बाद दिया जाएगा और सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा. सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी.

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