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धौलपुरः कंप्यूटर ऑपरेटरों का धरना जारी, राज्य सरकार के लिए किया सद्बुद्धि यज्ञ

धौलपुर में कंप्यूटर ऑपरेटरों का पांच सूत्रीय मांगों को लेकर धरना शनिवार को भी जारी रहा. साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठकर राज्य सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया. वहीं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त भी किया गया.

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सद्बुद्धि यज्ञ

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Published : Feb 29, 2020, 5:24 PM IST

धौलपुर. जिले के राजकीय अस्पतालों में तैनात संविदा कर्मी कम्प्यूटर ऑपरेटर अखिल राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा और जांच योजना कम्प्यूटर ऑपरेटर महासंघ राजस्थान के आह्वान पर पांच सूत्रीय मांगों को लेकर धरना शनिवार को भी जारी रहा. साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठकर राज्य सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया. वहीं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त भी किया गया.

कंप्यूटर ऑपरेटरों का धरना लगातार जारी

कम्प्यूटर ऑपरेटरों ने कहा सरकार ने पांच सूत्रीय मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो अनिश्चित कालीन धरना देकर आंदोलन किया जाएगा. साथ ही कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ के पदाधिकारी शिवशंकर ने बताया कि राजस्थान के चिकित्सा विभाग में सभी कम्प्यूटर ऑपरेटर एमएनडी बाई योजना के तहत लगाए गए थे. लेकिन हाल ही में राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर एक मार्च से कम्प्यूटर ऑपरेटरों को प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा लगाना चाहती है. जिससे कम्प्यूटर ऑपरेटरों का शोषण होगा.

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शिवशंकर ने कहा कि सरकार द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटरों के साथ सौतेला व्यवहार कर अहित किया जा रहा है. चिकित्सा विभाग में तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटर पूरी निष्ठां और ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री निशुल्क दवा और जांच योजना को आमजन तक पहुंचाने में विशेष योगदान दे रहे है. साथ ही कम्प्यूटर ऑपरेटरों को प्रतिमाह 85 सौ रूपये दिए जा रहे है. जो वर्तमान में महगाई के दौर में नाकाफी साबित हो रहे है.

साथ ही बताया कि आरोग्य ऑनलाइन योजना में काम करने वाले ऑपरेटरों को 16 हजार से अधिक प्रतिमाह दिए जा रहे है. जिससे कम्प्यूटर ऑपरेटरों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है. राज्य सरकार और प्रदेश के चिकित्सा विभाग द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटरों के साथ नाइंसाफी की जा रही है.

जिसे लेकर जिले के कम्प्यूटर ऑपरेटर ने राज्य सरकार के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया. इस दौरान कम्प्यूटर ऑपरेटरों ने कहा सरकार ने गंभीर होकर पांच सूत्रीय मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो जिम्मेदारों का घेराव कर सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा.

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