धौलपुर.जिले के कलेक्ट्रेट वीसी हाल में कृषि जगत से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री ने वीसी का आयोजन कर कृषि प्रोत्साहन नीति 2019 का विमोचन किया. इस आयोजन में अधिक से अधिक किसानों को इस नीति के माध्यम से लाभ मिल सके इसके लिए किसानों के साथ संवाद किया गया. राज्य कृषि प्रसंस्करण व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजना उद्यमियों, कृषकों की महत्वपूर्ण योजना है.
जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि, प्रोत्साहन नीति 2019 के अंतर्गत किसानों को उद्योग और कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर उद्योग व कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा. इस नीति के प्रमुख प्रावधानों के अंतर्गत पूंजीगत निवेश अनुदान कृषि प्रसंस्करण उद्योगों और आधारभूत सरचनाओं के विकास हेतु कृषि और उनके संगठनों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 100 लाख रुपये की सीमा तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है.
इसके साथ-साथ कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन के आधुनिकीकरण में नवीन तकनीकी और प्रक्रियाओं का समावेश,उत्पादन क्षेत्रों में उद्योगिक विकास की ओर से रोजगार के अवसरों का सृजन, राज्य के ताजे फल और सब्जियों, परंपरागत खाद्य पदार्थों, जैविक व अन्य सभी प्रकार के कृषि उत्पादों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार अर्थात निर्यात में बढ़ावा देना है.