दौसा.बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर विरोध में उतरे बिजली कर्मियों ने आदेशों की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. बिजली कर्मियों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से विद्युत संशोधन विधेयक 2021 के जरिए सार्वजनिक उपक्रम बिजली के क्षेत्र को भी निजीकरण करके बेचने का प्रयास कर रही है.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अपने कुछ पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए लगातार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजीकरण करने की योजना बनाई जा रही है. इसी क्रम में विद्युत संशोधन विधेयक 2020 का मसौदा जारी किया गया था, जो कि जनविरोधी विषय से भरा हुआ है. इस काले विधायक के खिलाफ बिजली कर्मी लगातार संघर्ष करते हुए सरकार के समक्ष विरोध जता रहे हैं. लेकिन, सरकार पूरी तरह पूंजीपतियों के साथ है और कर्मचारियों की सुनने को भी तैयार नहीं है. दूसरी तरफ अब सरकार ने इसी विधायक का नाम बदलकर विद्युत संशोधन विधेयक 2021 करके इसे मौजूदा संसद सत्र में लाना चाहती है, जो पूरी तरह जन भावनाओं के खिलाफ है.