खोरामूला गांव में निजी खातेदारी की जमीन पर विधायक कोष से बनाए गए हेलीपैड: ओमप्रकाश हुड़ला

दौसा जिले के महुआ से निर्दलीय विधायक ओमप्रकाश हुड़ला ने कहा कि खोरामूला गांव में निजी खातेदारी की जमीन पर विधायक कोष से हेलीपैड बने हैं. इस संबंध में उन्होंने विधानसभा में प्रश्न लगाया था, जिसका आज जवाब आया है.

दौसा. जिले के महुआ से निर्दलीय विधायक ओमप्रकाश हुड़ला ने कहा कि खोरामूला गांव में निजी खातेदारी की जमीन पर विधायक कोष से हेलीपैड बने हैं. इस संबंध में उन्होंने विधानसभा में प्रश्न लगाया था, जिसका आज जवाब आया है.

महुवा विधानसभा क्षेत्र के खोरामूला गांव में तीन हेलीपैड बनाने के मामले में बुधवार को निर्दलीय विधायक ओमप्रकाश हुड़ला ने विधानसभा में सवाल लगाया था, जिसका आज जवाब आया है. इसमें बताया गया है की खोरामूला गांव में तीन हेलीपैड निजी खातेदारी की जमीन पर विधायक कोष से बनाए गए हैं. विधायक का आरोप है कि हेलीपैड का उद्घाटन पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने जबरदस्ती किया था. उन्होंने यह भी कहा कि वह निजी खातेदारी की जमीन पर हेलीपैड बनाने की निंदा करते हैं.

विधायक ओमप्रकाश हुड़ला ने आज मीडिया से बातचीत में बताया कि खोरामूला गांव में अवैध हेलीपैड को लेकर विधानसभा में कल सवाल लगा था, इसका आज जवाब आया है. इसके अनुसार अजय सिंह राजपूत की जमीन (खसरा नंबर 765) पर एक और पिंकी गुप्ता की खातेदारी जमीन जमीन (खसरा नंबर 815) पर दो हेलीपैड विधायक कोष से बनाए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि सवर्णों की जमीनों पर किरोड़ीलाल मीणा कब तक कब्जे करते रहेंगे.

उन्होंने कहा कि ये वे लोग हैं जिन्होंने सभ्य समाज को आगे ले जाने के लिए काम किया है. चाहे पुराने समय की बात हो या वर्तमान समय की. राजपूत और गुप्ता समाज के लोगों ने अहम योगदान दिया है. ऐसे लोगों की जमीन पर हेलीपैड बनाकर आप समाज को गंदा संदेश देना चाहते हैं.

विधायक हुड़ला ने कहा कि कल विधानसभा में सवाल लगने पर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने आश्वासन दिया है कि संभागीय आयुक्त से इस मामले की जांच करवाई जाएगी, ताकि सार्वजानिक निर्माण विभाग के जिन अधिकारियों ने नियम कायदों को ताक पर रखकर विधायक कोष से गलत हेलीपैड बनवाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.

उन्होंने यह भी कहा कि गुप्ता और राजपूत समाज दो साल से न्याय के लिए घूम रहा है. उनके खेत में सरकारी राशि से हेलीपैड बना दिया गया और उस पर भी तहसीलदार ने राजपूत समाज को अतिक्रमी मानकर उनके खिलाफ फैसला दिया है. उन्होंने मांग रखी कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होकर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए.