चूरू. रसूख के आगे न्याय किस कदर नतमस्तक हो गया है इसकी बानगी रामसरा के एक पीड़ित परिवार के साथ देखने को मिल रही है. परिवार अपने 15 वर्षीय छात्र को न्याय दिलाने के लिए चार महीनों से ठोकरें खा रहा है. छात्र को मोबाइल साथ लाने पर स्कूल डायरेक्टर ने बेरहमी से पीटा था. शिकायत के बाद भी छात्र पर कहर बरपाने वाला आरोपी स्कूल डायरेक्टर पुलिस गिरफ्त से दूर है.
पीड़ित छात्र के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि झुंझुनू के बिसाऊ की न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर प्रताप सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बावजूद स्कूल डायरेक्टर के रसूख के चलते चार माह बीत जाने के बावजूद पीड़ित को न्याय नहीं मिला है.
दरसल रामसरा गांव का 15 वर्षीय छात्र झुंझुनू के बिसाऊ के राजस्थान पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत था. घर से विद्यालय की दूरी ज्यादा होने पर और तबीयत खराब होने पर छात्र को परिजनों ने आठ मार्च 2021 को मोबाइल देकर स्कूल भेजा तो स्कूल पहुंचने पर जब स्कूल डायरेक्टर प्रताप सिंह को पता चला तो उन्होंने बिना कुछ पूछे छात्र की पिटाई शुरू कर दी और जब इससे भी मन नही भरा तो उन्होंने गुरु के पद की गरिमा को ताक पर रखकर डंडे से भी बालक को जमकर पीटा.
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स्कूल डायरेक्टर की ओर से दी गई यातनाओं को छात्र ने घर पर नहीं बताया और डर कर गुमसुम सा रहने लगा. परिजनों ने बार-बार पूछा तो छात्र रोने लगा और आपबीती बताई जिस पर स्कूल संचालक को परिजन उलाहना देने के लिए गए तो उसने गलती स्वीकारने के बजाय छात्र के परिजनों को ही धमकाकर विद्यालय से बाहर निकाल दिया.
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पीड़ित छात्र के परिजनों ने बताया कि उन्होंने चूरू बाल कल्याण समिति के जरिए बिसाऊ पुलिस थाने में आरोपी स्कूल डायरेक्टर के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया लेकिन डायरेक्टर के रसूख के आगे शिक्षा विभाग और पुलिस अधिकारी नतमस्तक हो गए. हाल ये है कि चार माह बीत जाने के बाद भी स्कूल संचालक खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है जबकि उक्त घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है.
फुटेज में मे साफ देखा जा रहा है कि 15 वर्षीय छात्र से स्कूल में बेरहमी से मारपीट की जा रही है तो पूरी वारदात को स्कूल संचालक सहित कुछ लोगो द्वारा मिलकर विद्यालय में अंजाम दिया गया जिसका पुलिस के पास सबूत भी था बावजूद पुलिस ने मामले में चार माह बीत जाने के बाद भी कारवाई नही की.परिजनों की अब मांग है कि आरोपी स्कूल संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ ही शिक्षा विभाग स्कूल की मान्यता को रद्द करें और पीड़ित छात्र को न्याय दे.
