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चूरू में टिड्डियों का आतंक...राठौड़ ने सरकार और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

चूरू में हो रहे टिड्डी दलों के हमले के बाद जिला प्रसाशन की ओर से किए जा रहे प्रयासों को उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने नाकाफी बताया है. उन्होंने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार ने भी किसानों के प्रति उदासीन रवैया अपना रखा है. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही गिरदावरी कर जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए प्रशासन और सरकार प्रयास करेगी.

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जिला प्रसाशन के प्रयासों पर राजेन्द्र राठौड़ ने उठाए सवाल

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Published : Jun 30, 2020, 7:26 PM IST

चूरू. जिले में तीसरी बार टिड्डी दलों का टेरर देखा गया है. इस बार टिड्डी दलों के बड़े झुंड ने जिला मुख्यालय के निकटवर्ती रामसरा गांव को अपना निशाना बनाते हुए यहां फसलों पर धावा बोला है. टिड्डी दलों ने एक रात यहां बिताने के बाद राजगढ़ रोड़ पर स्थित घांघू गांव के आसपास के इलाके सहित इन गांवों में हमला किया है. जिसके बाद विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने जिला प्रशासन को संवेदनहीन बताते हुए कहा कि एक महीने से लगातार तीसरी बार चूरू जिले के अंदर टिड्डी दलों ने अलग-अलग स्थानों पर हमला किया है, जिसमें किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है.

जिला प्रसाशन के प्रयासों पर राजेन्द्र राठौड़ ने उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि बार-बार प्रशासन से आग्रह करने के पश्चात भी जब राज्य सरकार ने निर्देश दे दिए कि ट्रैक्टर किराए पर जितना चाहे लें. जिला प्रशासन अपने स्तर पर ट्रैक्टरों के माध्यम से टिड्डी दलों को नष्ट कर सकता है. कीटनाशक का भी मुफ्त में प्रबंधन करने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से टिड्डी नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

उन्होंने कहा कि संवेदनहीनता की हद तो तब पार हो गई जब लगातार टिड्डी के पड़ाव के बारे में जिला मुख्यालय पर सूचना दी गई. जिसके बाद मौके पर तीन ट्रैक्टर को रात के एक बजे के बाद भेज गया और उनमें भी पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक नहीं था. राठौड़ ने कहा कि मैं समझता हूं कि यह एक तरह से किसानों के प्रति सरकार की उदासीनता है.

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उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही गिरदावरी कर जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए प्रशासन और सरकार प्रयास करेगी. उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ में अब टिड्डी से हुए नुकसान को शामिल कर लिया है. ऐसी उम्मीद है कि उसके लिए जिला प्रशासन जल्द अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा.

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