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चूरू: NSUI ने की स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की मांग, लोहिया महाविद्यालय के सामने किया प्रदर्शन

चूरू में एनएसयूआई ने प्रदेश सरकार से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यर्थियों को प्रमोट करने के साथ ही फाइनल ईयर के छात्रों को अतिरिक्त 10 अंकों के साथ पास करने की मांग की है. इसके लिए बुधवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष किशनलाल सीवर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया.

NSUI Protest, Churu News, प्रमोट करने की मांग
चूरू में एनएसयूआई ने स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

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Published : Jun 24, 2020, 7:40 PM IST

चूरू. जिले में बुधवार को लोहिया महाविद्यालय के आगे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के बैनर तले प्रदर्शन किया गया. इस दौरान एनएसयूआई ने प्रदेश सरकार से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यर्थियों को प्रमोट करने के साथ ही फाइनल ईयर के छात्रों को अतिरिक्त 10 अंकों के साथ पास करने की मांग की.

चूरू में एनएसयूआई ने स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

ये प्रदर्शन एनएसयूआई जिला अध्यक्ष किशनलाल सीवर के नेतृत्व में किया गया. इस दौरान संगठन से जुड़े कई छात्र नेता मौजूद रहे. प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पहले महाविधालय के गेट के आगे खड़े होकर अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और फिर कुछ देर के बाद महाविद्यालय के गेट के आगे बैठ गए.

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इस दौरान एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि प्रदेश सरकार छात्र हितों को देखते हुए उनके पक्ष में निर्णय लेगी. अगर देरी होती है या हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम आगे रणनीति बनाएंगे. इसके तहत छात्र हितों की बात को रखेंगे.

आगामी कक्षाओं में प्रमोट करने की मांग करते हुए एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष किशन लाल सीवर ने कहा कि प्रदेश सरकार को उन विद्यर्थियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए, जो किराए के हॉस्टल और मकान में रह रहे हैं. वहीं, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए छात्रों को आगामी कक्षाओं में प्रमोट किया जाना चाहिए.

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एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि छात्र हितों को देखते हुए सरकार ये कदम उठाए. उन्होंने कहा कि पहले विदेश और फिर देश में कोरोना संक्रमण फैला. इसके बाद प्रदेश में अब हालात ये हैं कि गांवों में भी कोरोना महामारी अपनी दस्तक दे चुकी है. हालातों को समझते हुए सरकार को जल्द ही छात्र हितों के पक्ष में निर्णय लेना चाहिए.

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