चूरू.अखिल भारतीय किसान सभा ने संपूर्ण कर्ज माफी विधेयक 2018 और न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकार बिल 2017 को लागू किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया.इस दौरान किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल ने किसानों की स्थानीय समस्याओं को लेकर एडीएम रामरतन सोकरिया को राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा.किसान सभा सचिव निर्मल प्रजापत ने बताया कि उक्त दोनों बिल किसान संसद में पारित हो चुके हैं .जिन्हें लागू किया जाना किसानों के हित में होगा.
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अखिल भारतीय किसान सभा की मांगे-
- स्थानीय स्त्तर पर आवारा पशुओं की समस्या खेती पर संकट है.जिसका प्रशासन इंतजाम करें.
- वहीं फसल बीमा क्लेम की राशि अभी जिले के कई किसानों की बकाया चल रही है.जिसे भुगतान किया जाए.
- 2018 के आपदा राहत अनुदान का 13 हजार 6 सौ रुपए भी बकाया चल रहे हैं.जिनका किसानों को भुगतान किया जाए.
- साथ ही डीजल खाद और बीज पर सब्सिडी दी जाए.
- उन्होंने साथ ही उन लोगों के लिए मांग की जो गांव की आबादी अधिक होने पर गांव के बाहर बस गए और उन्हें जमीन के पट्टे नहीं मिलने के कारण सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा का लाभ नहीं मिला.इनकी मांग है कि उन्हें आबादी क्षेत्र घोषित कर सारी सुविधाओं का जैसे शौचालय,आवास योजना का लाभ मिले.
- साथ ही डीजल खाद और बीज पर सब्सिडी दी जाए.
