चित्तौड़गढ़.यदि आपके गांव में पेयजल संकट हो तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है. केवल 10 प्रतिशत राशि जमा कराकर गांव के लोग जल संकट से निजात पा सकते हैं. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अधिकाधिक लोगों को नल जल कनेक्शन से जोड़ने के लिए जल जीवन मिशन नामक योजना लेकर आई है. परियोजना की लागत राशि का 10 प्रतिशत जन सहयोग से जुटाने पर 90 प्रतिशत राशि सरकारी खाते से पाई जा सकती है. इस योजना के प्रति चित्तौड़गढ़ में खासा रुझान देखने को मिला है, जहां अब तक 11 बड़ी पेयजल योजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं और दर्जनों मंजूरी मिलने के अंतिम चरण में हैं. अकेले इन 11 परियोजनाओं पर ही सरकारी खाते से करीब 82 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं.
10 प्रतिशत राशि जमा कराकर गांव के लोग जल संकट से निजात पा सकते हैं योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मिशन के तहत वर्ष 2024 तक जिले के सभी गांव तक घरेलू जल संबंध जोड़ना प्रस्तावित है और तो और इसमें गांव की आबादी का प्रावधान भी संशोधित कर दी गई है. अब 100 की आबादी वाले गांव भी नल जल योजना के दायरे में लाई जा सकेंगे.
11 में से 8 परियोजना अकेले बेगू में
जिले में हालांकि और भी कई पेयजल परियोजनाएं मंजूरी के अंतिम चरण में है, लेकिन फिलहाल सरकार द्वारा जिन परियोजना को मंजूरी दी गई है. उनमें 11 में से आठ अकेले बेगू इलाके से हैं. इनमें चेची के लिए 112.38 लाख रुपए की योजना मंजूर की गई है. इसी प्रकार डोराई ग्राम पंचायत के लिए 162.68, खेड़ी परियोजना के लिए 228.32, इंदौरा पंचायत के लिए 139.71 लाख रुपए, काटूंदा ग्राम जल योजना के लिए 195.64, सुवानिया के लिए 350.40, ओराई ग्राम पंचायत के लिए 4439.30, सामरिया कला पंचायत के लिए 79.01 लाख रुपए की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. इसी प्रकार विधानसभा में आने वाले भैंस रोड गढ़ के 38 गांव और 27 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 8199 लाख रुपए के अलावा रावतभाटा की झालर बावड़ी के लिए 565.78 लाख रुपए के साथ भदेसर पंचायत समिति के खोड़ीप गांव के लिए 298.29 लाख रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत कर दी गई है.
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इस साल धरातल पर
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता सुनीत कुमार गुप्ता के अनुसार जिन-जिन योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, उनमें शीघ्र ही काम शुरू होने वाला है और इस वर्ष के अंत तक इन योजनाओं को धरातल पर लाते हुए लोगों को लाभान्वित कर दिया जाएगा. जिले में इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिनमें से कईयों को तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है. केवल वित्तीय स्वीकृति बाकी है. हमें उम्मीद है कि जिन-जिन परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं, उन्हें शीघ्र ही तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति मिलने के साथी कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा.
