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एवीएनल के एमडी बोले- सरकार की कोई मंशा नहीं निगम का हो निजीकरण - Ajmer Power Distribution Corporation

अजमेर विद्युत वितरण निगम ने वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में राजस्व वसूली अभियान तेज कर दिया है. डिस्कॉम के 11 जिलों में राजस्व वसूली को गति देने के लिए प्रबंध निदेशक वीएस भाटी खुद मैदान में हैं और मंगलवार को वे चित्तौड़गढ़ पहुंचे. यहां उन्होंने चंदेरिया स्थित विधुत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व वृद्धि के निर्देश दिए.

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प्रबंध निदेशक ने ली विद्युत वितरण निगम अधिकारियों की बैठक

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Published : Mar 2, 2021, 4:10 PM IST

चित्तौड़गढ़. अजमेर विद्युत वितरण निगम ने वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में राजस्व वसूली अभियान तेज कर दिया है. वहीं, डिस्कॉम के 11 जिलों में राजस्व वसूली को गति देने के लिए प्रबंध निदेशक वीएस भाटी खुद मैदान में हैं. जहां वे मंगलवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे. यहां उन्होंने चंदेरिया स्थित अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व वृद्धि के निर्देश दिए.

प्रबंध निदेशक ने ली विद्युत वितरण निगम अधिकारियों की बैठक

साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि निगम के निजीकरण को लेकर सरकार की कोई मंशा नहीं है. बैठक में प्रबंध निदेशक ने राजस्व वसूली, विद्युत छीजत (लोसेज), एनर्जी सेल, औसत बिलिंग, प्रोविजनल बिलिंग, नेगेटिव बिलिंग, नियमित और पीडीसी उपभोक्ताओं के बकाया की स्थिति, कृषि भार वृद्धि, बकाया प्रथम बिलिंग, अस्थायी कनेक्शनों के बिलिंग स्टेटस और फीडर इंचार्जों की ओर से किए गए.

इसके अलावा वे विद्युत संबंध विच्छेद की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी अधिकारियों से ली. इस दौरान भाटी ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम ने इस वित्तीय वर्ष में 103 प्रतिशत राजस्व वसूली और 13 फीसदी से कम बिजली छीजत का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिस्कॉम के सभी अफसर और कर्मचारी पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं.

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उन्होंने बैठक को लेकर उद्देश्य बताया कि मार्च के महीने में सभी विभागों में रेवेन्यू को लेकर लक्ष्य दिया होते हैं. उन्हें पूरा करने के लिए चित्तौड़गढ़ की टीम की हौसला अफजाई करने, जहां कोई कमजोर पड़ रहे हैं और उन्हें क्या परेशानी है, उसे दूर करने के लिए आए हैं. इसके साथ ही ऐसा ही एक्सपेरिमेंट 2 साल पहले भीलवाड़ा में हुआ था. उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए थे. वहां की बिलिंग एवरेज अच्छी चली गई थी.

उसी तर्ज पर सरकार की मंशा है कि बांसवाड़ा में किया. सरकार की कोई मंशा नहीं है कि निगम में निजीकरण हो. उन्होंने कहा कि लॉसज को 12 फीसदी तक ले कर आए हैं, जो कीर्तिमान है. वहीं, भारत में देखें तो 10 से 12 डिस्कॉम ही ऐसे हैं. जिनके लाइसेंस 15 फीसदी से कम है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम छीजत को बहुत ही कम लेकर आ गए हैं.

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