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Chittorgarh Cyber ​​Fraud: सरकारी योजनाएं साइबर ठगों के निशाने पर, चित्तौड़गढ़ में पांच उचित मूल्य दुकानदार बाल बाल बचे - rajasthan hindi news

चित्तौैड़गढ़ में साइबरों ठगों ने उचित मूल्य दुकानदारों को उनके लाइसेंस निलंबित (Government schemes on target of cyber thugs) करने का भय दिखाते हुए रुपए का ठगने का प्रयास किया है. पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

Government schemes on target of cyber thugs
उचित मूल्य दुकानदार

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Published : Apr 27, 2022, 6:35 PM IST

चितौड़गढ़.साइबर ठगों के निशाने पर अब उचित मूल्य के दूकानदार भी हैं. जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र में साइबर ठगों की ओर से पांच उचित मूल्य दुकानदारों को ठगने का प्रयास किया गया. इन लोगों की ओर से रसद विभाग चित्तौड़गढ़ से कॉल करना बताते हुए जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने और उनका लाइसेंस निलंबित करने संबंधी व्हाट्सएप पर आदेश तक भेज दिए गए. इस कार्रवाई से बचने के लिए प्रत्येक से 15 हजार रुपए बैंक अकाउंट में डालने को कहा गया. लेकिन इन लोगों ने बिना किसी डर के एसडीएम तक सूचना पहुंचा दी और पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया.

केंद्र सरकार की ओर से कल्याण योजना की समीक्षा के लिए एक दल का गंगरार और भदेसर का दौरा प्रस्तावित है. उसकी आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से फर्जी तरीके से राशन डीलरों को फोन कर बताया आपकी दुकान बंद थी. आपका जनाधार का काम अधूरा था, इसलिए आपका लाइसेंस निलंबित कर दिया है और बकायदा निलंबन का आदेश टाइप करके उस डीलर को व्हाट्सएप पर भेज दिया. बाद में इन लोगों को चित्तौड़गढ़ कार्यालय से प्रवीण शर्मा नाम बता कर 15000 रुपए की व्यवस्था करके बैंक अकाउंट में जमा कराने को भी कहा गया. 5 दुकानदारों से इस प्रकार कुल 75000 रुपयों की मांग की गई. इस संबंध में जैसे ही सूचना मिली उपखंड अधिकारी को अवगत कराया और उनकी वॉइस रिकॉर्ड का ऑडियो पुलिस थाना गंगरार और एसडीएम को भेजा.

हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद विभाग चित्तौड़गढ़.

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उपखंड अधिकारी गंगरार के आदेश से पुलिस थाना गंगरार ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. वहीं, प्रवर्तन अधिकारी हितेश शर्मा के अनुसार दुकानदारों के जरिए गंगरार पुलिस थाने में साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है. उन्होंने दुकानदारों को विशेष सतर्क होने का आह्वान करते हुए कहा कि विभाग की ओर फोन कॉल या फिर व्हाट्सएप के जरिए कोई भी आदेश जारी नहीं किए जाते हैं. अगर इस प्रकार की कोई वारदात सामने आती है तो उसकी तत्काल विभाग को सूचना दें और पुलिस से प्रकरण की दर्ज कराएं.

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