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सत्ता पक्ष के दबाव में निम्बाहेड़ा पंचायत समिति के विकास कार्यों में हो रहा भेदभाव- पूर्व UDH मंत्री कृपलानी - Former UDH minister allegation

प्रदेश के पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी (Former UDH Minister Srichand Kriplani) ने प्रदेश सरकार पर आरोप (allegation on rajasthan government) लगाते हुए कहा कि जिले की पंचायत समिति निम्बाहेड़ा में भाजपा समर्थित प्रधान, उपप्रधान एवं बोर्ड गठन के पहले दिन से ही सत्ता पक्ष की ओर से राजनीतिक द्वेषता के कारण विकास अधिकारी पर दबाव बना कर जनहित के कार्यों में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है.

Former UDH Minister Srichand Kriplani, chittorgarh latest news
पूर्व UDH मंत्री कृपलानी ने सरकार पर लगाया आरोप

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Published : Jun 19, 2021, 8:03 PM IST

चित्तौड़गढ़.जिले के निंबाहेड़ा पंचायत समिति में प्रस्तावित कार्यों एवं प्रधान बगदीराम धाकड़ की ओर से आदेशित कार्यों की स्वीकृतियां जारी करवाने को लेकर पूर्व केबिनेट मंत्री श्रीचंद कृपलानी (Former minister Srichand Kriplani) के नेतृत्व में शुक्रवार शाम भाजपा नेताओं ने चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन (Memorandum to Chittorgarh District Collector) दिया.

ज्ञापन में बताया गया कि पंचायत समिति निम्बाहेड़ा में अधिकारी राजनीतिक दबाव के चलते 6 माह से कोई स्वीकृतियां नहीं निकाल रहे हैं. इसके कारण ग्रामीण अंचल में कोई विकास कार्य नहीं हो पाया है. उन्होंने बताया कि पंचायत समिति निम्बाहेड़ा के पास एफएफसी मद में 1.50 करोड़ और एसएफसी मद में 1.33 करोड़ रुपये जमा है. ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट के समाधान और अन्य आवश्यकतानुसार जो भी विकास कार्यों के प्रस्ताव थे, वे सभी राजनीतिक दबाव से रोक दिये गये. एक भी स्वीकृति जारी नहीं की गई, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में रोष व्याप्त है.

भाजपा नेताओं ने जिला कलेक्टर से पंचायत समिति निम्बाहेडा के विकास अधिकारी को पाबंद कर प्रधान और पंचायत समिति के प्रस्ताव अनुसार आवश्यक कार्यों की शीघ्र स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश देने की मांग की.

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इस अवसर पर पूर्व मंत्री कृपलानी ने बताया कि राज्य में भाजपा सरकार (BJP government) के कार्यकाल में कभी भी राज्य की जनता के हितों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भेंट नहीं चढ़ने दिया गया. साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही जनहितैषी कार्यों को सर्वोपरि रखा. कृपलानी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को भी इस प्रकार की राजनीति को छोड़ कर जनहित के कार्यों में निर्वाचित पंचायत समिति को सहयोग करना चाहिए.

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