चित्तौड़गढ़.जिले के निंबाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पर बडोली माधोसिंह ग्राम पंचायत के किसानों ने गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान उपखण्ड अधिकारी से भेंट कर निम्बाहेड़ा तहसील को अति सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को राहत देने की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया.
जानकारी में सामने आया कि भाजपा जिला महामंत्री सोहनलाल आंजना और चित्तौड़गढ़ उप जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बडोली के नेतृत्व में किसानों ने निंबाहेड़ा तहसील को अति सूखाग्रस्त घोषित कराने जनता और किसानों को हर प्रकार की राहत दिलाने के लिए सात सूत्रीय मांग पत्र राज्यपाल कलराज मिश्रा के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा.
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इस दौरान महामंत्री सोहनलाल आंजना ने कहा कि इस वर्ष 2020 - 21 में निंबाहेड़ा क्षेत्र में औसत से भी काफी कम बारिश हुई है. क्षेत्र के किसी भी बांध या तालाब में पानी की आवक ही नहीं हुई है. अत्यधिक कम बारिश होने से क्षेत्र के किसानों के खेतों में बारिश (खरीफ) की फसल लगभग 90 प्रतिशत चौपट हुई है. फिर भी सरकार व प्रशासन ने निंबाहेड़ा क्षेत्र को अति सूखाग्रस्त घोषित नहीं करना किसानों के साथ धोखा है. आम जनता और किसान अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं. सरकार निम्बाहेड़ा क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर हर प्रकार से राहत पहुंचाने का काम जल्द से जल्द प्रारंभ करें अन्यथा किसान उग्र आंदोलन करेंगे.
उप जिला प्रमुख भूपेंद्रसिंह बडोली ने कहा कि आम जनता और किसानों की पीड़ा को बड़े दुख के साथ सरकार और प्रशासन को अवगत कराना पड़ रहा है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार से राहत पहुंचाने का काम प्रारंभ नहीं हुआ है. राहत पहुंचाना तो बहुत दूर बिजली विभाग की ओर से अंधाधुन भारी भरकम बिजली के बिलों में पैसा बढ़ा कर दिया जा रहा है. हजारों किसानों ने कृषि कनेक्शन की फाइलें जमा करवा रखी हैं लेकिन कनेक्शन नहीं किए गए हैं और पेंडिंग कनेक्शन वाले किसान भी परेशान है. किसानों के पानी के अभाव में अपनी आजिविका चलाना और अपने पालतू पशुओं का भरण पोषण करना भी जी का जंजाल बना हुआ है.
बडोली माधोसिंह ग्राम पंचायत के किसानों का यह भी कहना है कि ऐसे परेशानी के समय में बिजली विभाग की ओर से अंधाधुन किसानों के व आम जनता के वीसीआर भरी जा रही है, जिससे क्षेत्र में जनता त्राहि-त्राहि कर रही है. आम जनता का कहना है कि ऐसा आजादी के 70 वर्षों में पहले कभी भी नहीं हुआ है. आखिर अन्नदाता किसान व आम जनता के साथ इस प्रकार का कुठाराघात क्यों किया जा रहा है, सरकार इस पर लगाम लगाएं और इस बार औसत से बहुत ही कम बारिश होने के कारण अति सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर हर प्रकार की राहत पहुंचाने का काम अविलंब प्रारंभ हो.
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निंबाहेड़ा तहसील के नजदीक छोटी सादड़ी तहसील है उस तहसील को सरकार ने अति सूखाग्रस्त घोषित किया है, उस तहसील से भी हमारी निंबाहेड़ा तहसील में बहुत कम बारिश हुई है जिसके सरकार के पास आंकड़े भी है. किसानों ने ज्ञापन में मांग की गई कि इस क्षेत्र को अति सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर निम्न राहत प्रदान की जाए. किसानों ने बारिश की फसल का मुआवजा और फसल बीमा क्लेम दिलाने, किसानों के सभी बैंकों में कृषि पर ले रखे कृषि ऋणों का 1 वर्ष तक का ब्याज माफ करने, पालतू पशुओं के भरण पोषण के लिए चारे पानी हेतु अनुदान देने, पानी की अत्यधिक कमी को देखते हुए क्षेत्र में अभी से आम जनता के पीने के पानी की व्यवस्था के प्रबन्ध करने, किसानों और आम जनता के जून 2020 से लेकर जून 2021 तक 1 वर्ष के संपूर्ण बिल माफ करने, जिन किसानों के वीसीआर भरी गई है उन्हें वापस लेने और किसानों ने कृषि कनेक्शन के लिए फाइलें जमा करा रखी है उन्हें बिना किसी देरी के कृषि कनेक्शन जारी करने की मांग की है.
