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चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का दावा: 18+ टीकाकरण की जिम्मेदारी खुद राज्यों ने ली थी...समय आने पर सहमति पत्र भी बताएंगे - Chittorgarh MP Joshi

18 साल से उपर वालों के टीकाकरण को लेकर पिछले कई दिनों से कई राज्यों और केंद्र सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है. इस विवाद के बीच चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने एक नया खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया कि यह जिम्मेदारी खुद राज्य सरकार ने उठाई थी और प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान अपनी सहमति भी दी थी.

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चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का दावा

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Published : May 31, 2021, 10:48 PM IST

चित्तौड़गढ़. 18+ कोरोना टीकाकरण को लेकर पिछले कई दिनों से कई राज्यों और केंद्र सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है. इस विवाद के बीच चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने एक नया खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया कि यह जिम्मेदारी खुद राज्य सरकार ने उठाई थी और प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान अपनी सहमति भी दी थी. इसके लिए परंतु बाद में जिम्मेदारी से मुकरते हुए अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दी गई. समय आने पर हम लिखित सहमति पत्र भी सामने लाएंगे.

चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का दावा

सांसद जोशी ने चित्तौड़गढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 17 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान कोरोना की दूसरी लहर की आशंका जाहिर करते हुए पहले से ही तैयारी कर लेने का आह्वान किया था. 45 प्लस के लोगों के व्यक्ति नेशन की जिम्मेदारी ली.

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बैठक के दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने वैक्सीनेशन के लिए उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी? और यह जिम्मेदारी उठाने की भी जवाबदारी ली. लेकिन बैठक से बाहर आने के बाद 18+ वैक्सीनेशन को लेकर अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दी गई. सांसद जोशी ने कहा कि समय आने पर हम इस संबंध में लिखित में दिए गए पत्र भी सामने लाएंगे.

ऑक्सीजन के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के आदेश जारी कर दिए थे. लेकिन सरकार ने उस आदेश को समय पर इंप्लीमेंट नहीं होने दिया. इसी कारण प्रदेश में ऑक्सीजन का संकट खड़ा हुआ. यहीं हालात वेंटिलेटर के हुए जो कि केंद्र सरकार की ओर से भेजने के बाद कबाड़ में डाल दिए गए और उनका कोई उपयोग नहीं हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए वैक्सीनेशन को लेकर भ्रामक बयानबाजी की अन्यथा वैक्सीनेशन का प्रतिशत कुछ और होता. ऐसे में राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर वैक्सीनेशन और जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए.

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