45 प्लस वालों के शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन पर जिला परिषद पंचायत समिति को मिलेगी दस लाख की प्रोत्साहन राशि

वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने तेजी पकड़ ली है. ऐसे में कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर जिला प्रमुख एवं जिला कलेक्टर को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि 45 से अधिक आयु वालों के सबसे पहले शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन पर जिला परिषद पंचायत समिति को दस लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

चित्तौड़गढ़. जिला प्रमुख डॉ. सुरेश धाकड़ एवं जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कोरोना रोकथाम, वैक्सीनेशन, चिरंजीवी योजना, मनरेगा आदि के संबंध में समस्त पंचायत समितियों के प्रधानों, उप प्रधानों, विकास अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर समीक्षा की.

बैठक में जिला प्रमुख ने सभी प्रधानों, उप प्रधानों, विकास अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से पंचायत समिति वाइज कार्य योजना की जानकारी ली. इस दौरान जिला परिषद सीईओ ज्ञानमल खटिक भी उपस्थित रहे जिन्होंने विभिन्न योजनाओं को लेकर आवश्यक जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि अनलॉक को लेकर सावधानी जरूर रखें. जिला प्रमुख ने कहा कि सभी पंचायत समितियां अपने कार्य जिम्मेदारी से कर रहे हैं. आगे भी इस कार्य को निरंतर रखें.

उन्होंने सभी पंचायत समितियों से बारी-बारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, वैक्सीनेशन एवं मनरेगा के कार्यों के बारे में जानकारी ली. जिला प्रमुख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि जिस पंचायत समिति की ओर से सबसे पहले 45 वर्ष से अधिक आयु वालों का शत प्रतिशत वैक्सीनेशन कर लिया जाएगा. उस पंचायत समिति को जिला परिषद की ओर से 10 लाख रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे.

जिला कलेक्टर का निर्देश, ग्राम पंचायत समितियां निरंतर एक्टिव रहें

बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए सावधानी जरूरी है. इसलिए हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कोरोना की दृष्टिगत ग्राम स्तरीय एवं ग्राम पंचायत समितियां कोरोना को लेकर एक्टिव रहे.

बैठक में जिला कलेक्टर ने चिरंजीवी योजना को लेकर कहा कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान का दूसरा जिला है. जहां सर्वाधिक इस योजना का पंजीयन हुआ है. उन्होंने कहा कि लोगों को इस योजना के बारे में प्रोत्साहित करें, जिससे लोगों को अधिक से अधिक इस योजना का लाभ मिल सके.

जिला कलेक्टर ने कहा कि लोगों का चिरंजीवी योजना में बीमा करवाएं, कोई दानदाता प्रीमियम राशि देने में इच्छुक हो तो उसे भी जोड़ें, जिससे आमजन को इस योजना का लाभ मिल सके. उन्होंने बैठक में कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से चलाई गई. कृषि आधारित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें. जिला परिषद सीईओ ज्ञानमल खटिक, जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक राहुल देव सिंह एवं अधिशाषी अभियंता मनरेगा राजेश पुंगलिया आदि उपस्थित थे.