जयपुर. राजधानी में 2 साल पहले शुरू हुई घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था अब तक निशुल्क चल रही थी. जिसका निगम को हर महीने 8 करोड़ से ज्यादा का खर्च करना पड़ रहा है. निगम के पास सात लाख संपत्तियों की सूची है. जहां से कचरा संग्रहण किया जाता है. निगम अब अपने इसी खर्चे को आम जनता की जेब पर डालने की तैयारी कर रहा है.
कांग्रेसी पार्षदों ने अपनी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
29 अप्रैल को ईटीवी भारत ने सबसे पहले निकायों को लेकर राज्य सरकार की उपविधियों में लिये गये इस फैसले का जिक्र किया था. इस पर अब स्वायत्त शासन विभाग ने भी हरी झंडी दिखा दी है. हालांकि इस फैसले को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने डोर टू डोर कचरा संग्रहण को लेकर लगने वाले शुल्क से उन्हें आने वाले निकाय चुनाव में नुकसान होने की बात कही.
कचरा संग्रहण का शुल्क लेने की तैयारी