बूंदी. सैनिक एवं कल्याण विभाग तथा परिवहन एवं बूंदी जिला प्रभारी प्रताप सिंह खाचरियावास शुक्रवार को बूंदी दौरे पर रहे. जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं आमजन को राहत देने वाली जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य बनी है. उनका अधिक से अधिक लाभ आमजन को मिले यह जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी योजना का क्रियान्वयन सरकारी योजनाओं की भावनाओं को समझते हुए करें.
बूंदी दौरे पर प्रभारी मंत्री खाचरियावास वहीं जिला प्रभारी ने शुक्रवार को जिलाधिकारी की बैठक लेकर विभागीय कार्य योजना की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. मंत्री ने कहा कि कोई भूखा ना सोए, कोई पेंशन के लिए ना भटके, कोई योजनाओं का लाभ लेने जाए तो उससे मिल जाए, और फसल बीमा योजना का पूरा लाभ किसानों को मिल रहा है या नहीं कृषि विभाग सुनिश्चित करें. उन्होंने नगर परिषद के आयुक्त को निर्देश दिए कि सड़कों के गड्ढे सुधारें जिससे यह दुर्घटना का कारण नहीं बने. साथ ही उन्होंने पेयजल की स्थिति की समीक्षा कर शुद्ध पेयजल वितरण के निर्देश दिए हैं. उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को बरूंधन में आवागमन की समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए हैं.
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अधीक्षण अभियंता ने बताया कि इस संबंध में स्थिति का आकलन कर लिया गया है और प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. मंत्री ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली और सभी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं. साथ ही निशुल्क जांच योजना और निशुल्क दवा योजना सुचारू रूप से चले इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. वहीं जिला प्रभारी मंत्री ने अन्य विभिन्न विभागों की योजना एवं कार्यों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता से उन्होंने कानून एवं व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और मंत्री ने कार्यों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं. वहीं किसी भी स्तर पर भष्ट्राचार नहीं हो उसको लेकर कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
इस दौरान प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि गुरूवार को मंत्री रमेश मीणा की ओर से कोटा की परिवहन विभाग के स्पेक्टर को अवैध वसूली करते हुए पकड़ा था. उन्होंने कहा कि हम मामले में पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि परिवहन विभाग सड़क पर ही खड़े रहकर कार्रवाई कर सकता है तो ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता हो.
