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बूंदी: अभिभाषक परिषद की कार्यकारणी का शपथ ग्रहण समारोह, खेल राज्य मंत्री ने की शिरकत...

बूंदी में अभिभाषक परिषद की कार्यकारिणी के शुक्रवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में खेल मंत्री अशोक चांदना ने शिरकत की. यहां पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मंत्री चांदना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस दौरान मंत्री अशोक चांदना से शहर के नैनवां रोड स्थित 45 बीघा भूमि में बूंदी अदालत परिसर शिफ्ट किए जाने में अड़चन आने की बात भी कही गई.

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अभिभाषक परिषद की कार्यकारणी का शपथ ग्रहण समारोह

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Published : Jan 31, 2020, 8:34 PM IST

बूंदी.जिले में शुक्रवार को अभिभाषक परिषद की नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. इस समारोह में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना और जिला स्टेशन न्यायधीश उमाशंकर व्यास ने शिरकत की. इस दौरान सभी नवनियुक्त सदस्यगणों को मंचासीन मुख्य अतिथियों की ओर से शपथ दिलाई गई. वहीं, इस कार्यक्रम में सभी प्रकोष्ठ के न्यायिक अधिकारी और जिले भर से आए अधिवक्ता भी मौजूद रहे.

अभिभाषक परिषद की कार्यकारणी का शपथ ग्रहण समारोह

इस दौरान खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि आज भी देश में न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है जो काफी लंबे समय से आमजन और इस देश को मजबूत करके रखे हुए हैं. किसी प्रकार का मामला सामने आता है तो आम आदमी को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रहता है और वह इस प्रक्रिया को अपनाता है. उसे विश्वास होता है कि मुझे न्यायपालिका से न्याय जरूर मिलेगा.

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उन्होंने कहा कि अभिभाषक परिषद के जो नवनियुक्त सदस्य हैं, वह अपनी पद और गोपनीयता के साथ कार्य करेंगे. साथ ही अभिभाषक परिषद के जो नियम हैं उनके तहत कार्य होगा और न्यायिक प्रक्रिया में सेतु का काम करके सभी को एक साथ लेकर चलेंगे. वहीं, अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा और जिला सेशन न्यायाधीश उमाशंकर व्यास ने मंत्री अशोक चांदना के सामने बूंदी अदालत परिसर को शिफ्ट किए जाने का मुद्दा उठा दिया.

जिला सेशन न्यायाधीश ने कहा कि हमने बूंदी अदालत परिसर को नैनवां रोड स्थित आईटीआई कॉलेज की 45 बीघा भूमि में शिफ्ट कराने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा था, इसके लिए राज्य सरकार ने 45 बीघा भूमि की जगह केवल 20 बीघा भूमि पर ही अदालत परिसर बनाने की इजाजत दी है, जिस से हम संतुष्ट नहीं हैं.

उन्होंने मंत्री से मांग करते हुए कहा कि अगर आप पूरी भूमि को अदालत परिसर के लिए आवंटित करवा देंगे तो काफी लंबे समय तक यह परिसर यहां पर नीव की ईंट बनकर रहेगा. इस पर मंत्री अशोक चांदना ने सभी न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को भरोसा दिलवाया कि यह आईटीआई कॉलेज उनके विभाग के अंतर्गत ही आता है.

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ऐसे में सरकार को किसी की भूमि के लेने के बदले डीएलसी दर का भुगतान करना होता है, लेकिन बूंदी में अदालत परिसर शिफ्ट कराने को लेकर सरकार को जो राशि चुकता करनी थी. वह अब नहीं करके भूमि अदालत परिसर को फ्री ऑफ कॉस्ट ही देने के लिए हमारा विभाग तैयार है और साथ ही कहा कि वे कोशिश करेंगे कि सभी 45 बीघा भूमि बूंदी अदालत परिसर को मिले.

वहीं, इस कार्यक्रम में जिलेभर से आए अधिवक्ता गण और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे. सभी वक्ताओं की ओर से मंच पर न्यायिक प्रक्रिया और अभिभाषक परिषद की गतिविधियों को लेकर अपने विचार साझा किए हैं. वहीं, मंत्री अशोक चांदना ने पंचायत राज चुनाव में बूंदी जिले के नवनियुक्त बने सरपंचों को भी बधाई देते हुए कहा है कि उनका 5 साल का कार्यकाल विकास के लिए हो, ऐसी अपेक्षा उन्होंने सभी सरपंचों से की है.

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