बूंदी. राजस्थान में पिछले दिनों में हुए विधानसभा चुनाव में बूंदी जिले की तीन विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद जिले से भाजपा जिला अध्यक्ष छितरलाल राणा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को जिले की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव हारने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश की है.
भाजपा जिला अध्यक्ष छितरलाल राणा ने प्रदेश अध्यक्ष को भेजे गए इस्तीफे में बताया है कि भाजपा ने बूंदी जिले की तीन विधानसभा सीटें, हिंडोली, केशोरायपाटन तथा बूंदी पर अपने मजबूत प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन तीनों ही सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में प्रदेश में बनी भाजपा सरकार में बूंदी जिले से एक भी विधायक जीतकर नहीं जा सका. इससे उन्हें तथा भाजपा संगठन को निराशा है. उन्होंने बताया कि भाजपा प्रत्याशी पहले भी तीन-तीन बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन फिर भी वह हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा देना चाहते हैं.
पढ़ें :नई सरकार से बूंदी को बड़ी उम्मीदें, इस तरह बढ़ सकता है राज्य में महत्व
बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बूंदी जिले के तीनों विधानसभा सीटें, हिंडोली, केशोरायपाटन और बूंदी पर हार का सामना करना पड़ा है. बूंदी विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी अशोक डोगरा कांग्रेस प्रत्याशी हरिमोहन शर्मा से 18814 वोट हार गए, वहीं केशोरायपाटन विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी चंद्रकांता मेघवाल को कांग्रेस के सीएल प्रेमी ने 17087 वोट से शिकस्त दी. जबकि जिले की हॉट सीट हिंडोली विधानसभा सीट पर भी भाजपा के दिग्गज नेता व मंत्री प्रभुलाल सैनी कांग्रेस सरकार में खेल मंत्री रहे अशोक चांदना से 45004 वोट से हार गए.
बूंदी भाजपा जिला अध्यक्ष ने कीइस्तीफे की पेशकश प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी है. बावजूद इसके, बूंदी जिले से भाजपा का एक भी प्रत्याशी नहीं जीत सका. वहीं, पूरे मामले में फोन पर जानकारी देते हुए बूंदी भाजपा जिला अध्यक्ष छितरलाल राणा ने ईटीवी भारत को बताया कि वह जिले में पिछले 4 सालों से भाजपा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. इसकी वह नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं. उन्होंने बताया कि वह अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भेज चुके हैं. अब उसे स्वीकार करना या ना करना प्रदेश संगठन पर निर्भर करता है.
