नैनवा (बूंदी). एक ओर जहां राजस्थान सरकार बिजली उपभोगताओं को समय पर बकाया बिल चुकाने की नसीहत दे रही है. वहीं दूसरी ओर कई ऐसे सरकारी विभाग है, जो वर्षो से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर रहे है. बूंदी के नैनवां उपखंड मुख्यालय पर सरकारी विभागों पर बिजली के करीब डेढ़ करोड़ रुपये बकाया चल रहे है. जिसको लेकर विधुत विभाग ने सरकारी विभागों को बकाया पैसे जमा करवाने के लिये नोटिस जारी कर दिये है.
सरकारी विभागों पर विद्युत विभाग मेहरबान नैनवा मुख्यालय पर स्थित कई सरकारी कार्यालय पर विधुत विभाग के करीब 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया राशि है. जिनमें नैनवा के तहसील भवन पर 12 लाख, जलदाय विभाग पर 56 लाख चिकित्सालय पर 3.50 लाख नैनवा और देई थानो पर 5 लाख, उपखंड अधिकारी कार्यालय 1.50 लाख, नगरपालिका नैनवा पर 44 लाख, दुरसंचार विभाग पर 10 लाख और क्षेत्र की 6 ग्राम पंचायतों पर 20 लाख रुपये करीब की विधुत विभाग बकाया राशि चल रही है.
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बता दें की जहां विधुत विभाग आम उपभोक्ताओं के 2 हजार रुपये बकाया होने पर कनेक्शन काट देता है और 3 महीनों का बिल बकाया होने पर भी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट देता है. वहीं जिन सरकारी कार्यालय पर 1 करोड़ से ज्यादा की बकाया राशि होने के बाद भी विधुत विभाग की मेहरबानी से सरकारी विभागों के कनेक्शन नही काटना बड़े सवाल उठाते है. क्योंकि इन सरकारी विभागों को हर वर्ष मार्च मे बकाया राशि जमा कराने के नोटिस जारी कर मात्र खानापूर्ति कर ली जाती है.
वहीं अगर विधुत विभाग इन सरकारी विभागों पर कार्रवाई कर कनेक्शन काटता है, तो ये विभाग विधुत विभाग को ही अपने पावर का इस्तेमाल कर किसी ना किसी तरीकें से नोटिस जारी कर देते है.
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विधुत विभाग का मार्च महीने मे वसुली अभियान चलाकर उपभोक्ताओं से बकाया पैसों की रिकवरी करने ओर कनेक्शन काटने काम जारी है. लेकिन विधुत विभाग की सख्ती का डंडा इन सरकारी विभागों पर चलने से पूर्व इनकी ओर से उलटा वार विधुत विभाग पर करने शुरू हो गए है. वहीं वर्तमान में कई सरकारी विभाग विधुत विभाग के भुगतान लंबे समय से नहीं कर रहे है.
