बूंदी. शहर में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में स्थित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार ने समीक्षा कर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. मुरलीधर प्रतिहार ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत फरवरी माह में न्यूनतम 25 हजार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए. इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए.
पंचायत राज अधिकारियों की बैठक आयोजित जिन श्रमिकों ने 70 दिन तक रोजगार प्राप्त कर लिया है. उन्हें प्राथमिकता से 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाएं. ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों की प्राप्त परियोजनाओं के निस्तारण के लिए 20 से 30 जनवरी तक विशेष टीमों का गठन कर निरीक्षण करवाया जाए. बैठक में प्रतिहार ने कहा है कि श्रमिकों को 5-5 के ग्रुपों में नियोजित कर कार्य को पूरा करवाया जाए और उन श्रमिकों को शीघ्र से शीघ्र भुगतान करवाया जाए.
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उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि रोजगार उपलब्ध कराने के साथ भुगतान के लिए सीआईडी विभाग के अधिकारियों के प्रावधानों के अनुसार नरेगा के प्रावधान उन्हें उपलब्ध करवाए जाएं. साथ ही गंभीरता नहीं बरतने वाले अधिकारियों की उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए. जिससे समय पर उन पर कार्रवाई हो सके.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा और स्वच्छ भारत अभियान के कार्यों को 30 जनवरी तक पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं. एक्सईएन और एईएन को नरेगा पंचायतों के प्रत्येक कार्य में प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए. श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं होने पर अधिकारियों के विरुद्ध लापरवाही बरतने की मामले में ठोस कदम उठाए जाने की बात बैठक में सीईओ द्वारा कही गई.
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बैठक में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पंचायत समिति प्रभारी अधिकारी नियमित ग्राम पंचायतों का दौरा करने के निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार ने दिया है. कार्य में प्रगति के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति कार्यालय में कनिष्ठ सहायकों की नियुक्ति करने के आदेश दिए गए. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह प्रत्येक लाभार्थी के 270 स्क्वायर फीट में ही आवास निर्माण करवाए. साथ ही अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनका कार्य पूरा करवाने के लिए 30 जनवरी तक निर्देशित का लक्ष्य दिया गया है.
