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करोड़ों की बेशकीमती सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण, जनसुनवाई में की थी शिकायत - सरकारी जमीन पर अतिक्रमण

बूंदी के नैनवा शहर स्टेट हाइवे 34 नगर रोड पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में की गई थी. इस पर एक्शन लेते हुए अवैध निर्माण को तोड़कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया.

illegal construction on govt land
सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 18, 2024, 4:06 PM IST

बूंदी.जिले के नैनवा शहर के स्टेट हाइवे 34 नगर रोड पर आवंटित गौण कृषि मंडी भूमि के पास राजस्व विभाग की बेशकीमती भूमि से राजस्व विभाग ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त करवाया है.

नैनवा शहर के स्टेट हाईवे 34 नगर रोड पर गौण मंडी के लिए आवंटित जमीन के पास खसरा संख्या 1026 में भू माफियाओं ने अवैध निर्माण कर दो कमरे ओर चारदीवारी का निर्माण करवा लिया था. इतना ही नहीं इस सरकारी भूमि पर नगर पालिका के जिम्मेदारों ने नियम-कानून ताक में रखकर पट्टे भी जारी कर दिए थे. मामले की शिकायत पर राजस्व विभाग ने जांच कर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण होने पर दो जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया.

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तहसीलदार अब्दुल हाफिज ने बताया कि पंचायत समिति में गुरुवार को हुई ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में नगर रोड के पास सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत नैनवा उपखंड अधिकारी को की गई थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि राजस्व विभाग की बेशकीमती भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया गया है. जिस पर जनसुनवाई में एसडीएम ने नगर रोड पर अवैध निर्माण की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार को जांच के आदेश दिए थे. जिस पर जांच में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण होने पर अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर बेदखली की कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर किया गया.

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नगर पालिका ने जारी कर दिए थे पट्टे:नगर पालिका नैनवा के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भू-माफिया के साथ सांठगांठ कर बेशकीमती सरकारी भूमि पर ही पट्टे जारी कर दिए. मामले की जनसुनवाई में शिकायत होने के बाद नगर पालिका रिकॉर्ड की जांच करने पर सरकारी भूमि पर ही पट्टे जारी करना पाया गया, जिन्हें रद्द करने की कार्रवाई की गई. प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से भू-माफिया में हड़कंप मच गया. प्रशासन द्वारा अब सरकारी भूमि पर किए गए ऐसे अतिक्रमणों की सूची बनाई जा रही है. अधिकारियों के अनुसार सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमणो को हटाया जाएगा.

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