बूंदी में CAA का विरोध, लोगों ने किया प्रदर्शन, कहा- रिजेक्ट हो बिल

बूंदी में सीएए के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर इस कानून को रिजेक्ट करने की मांग की है. शनिवार को बड़ी संख्या में शहर भर में यह लोग प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस कानून पर रोक नहीं लगाई गई तो विरोध जारी रहेगा. वहीं इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.

बूंदी. देशभर में अलग-अलग स्थानों पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद जारी है. कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं. बूंदी में भी मुस्लिम समाज की ओर से इस कानून का विरोध किया गया और आज बड़ी संख्या में समाज के लोग शहर भर में प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. यहां बाईपास स्थित मदीना मस्जिद से समाज के लोग एकत्रित हुए और इस कानून के विरोध में नारेबाजी करते हुए जुलूस का कारवां शहर की ओर बढ़ा. जो बाईपास होते हुए केएन सिंह चौराह, कोटा रोड, इंदिरा मार्केट, अहिंसा सर्किल होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा.

जहां पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा इस एक्ट के बारे में विरोध के रूप में अपने भाषण दिए गए और एक आवाज में सीएए का विरोध किया. इसके बाद यहां से शहर काजी की अगुवाई में डेलिगेशन जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचा. जहां पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि इस कानून को जल्द से जल्द रिजेक्ट किया जाए.

शहर काजी गुलामे गोश ने बताया कि यह कानून मुस्लिम विरोधी है. ऐसे में इस कानून को लागू करने से मुस्लिमों की नागरिकता छीन ली जाएगी. इस कानून में मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया. आज मुस्लिम अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं. जो वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें अगर बेघर कर दिया जाएगा तो वह सड़कों पर उतर कर आंदोलन ही करेंगे. उन्होंने बताया कि ज्ञापन में हमारी यही मांगें है कि इस कानून को रिजेक्ट किया जाए.

इस विरोध को देखते हुए बूंदी में आज विभिन्न थाना अधिकारी व भारी पुलिस जाब्ता जुलूस के दौरान मौजूद रहा. वहीं शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस की कड़ी नजर रही तो पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी. अब इस मामले में कल रविवार को हिंदू संगठन बिल के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे और यहां भी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा कि इस कानून को उनका समर्थन है और यह कानून सही है.