विद्या संबल योजना स्थगित, चयन प्रक्रिया पर लगी रोक, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी नियुक्त करने की विद्या संबल योजना पर रोक लगा दी गई (Vidya Sambal Yojana Postpone) है. इसके तहत चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है. अब तक गेस्ट फैकल्टी चयन के तहत अस्थाई वरीयता सूची जारी कर इस पर आपत्तियां मांगने का काम हो चुका है. हालांकि इस प्रक्रिया के अंतिम दिन रोक के आदेश जारी हुए हैं.

बीकानेर. प्रदेश की सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर सेवानिवृत्त शिक्षकों और बेरोजगार युवाओं की भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लग गई (Vidya Sambal Yojana Postpone) है. शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं. सोमवार को शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए. बताया जा रहा है कि आरक्षण रोस्टर प्रणाली नहीं अपनाने के चलते प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है.

ये थी प्रक्रिया:7 नवंबर तक अभ्यर्थियों के आवेदन जमा किए गए थे. आवेदनों को स्कूल की ओर से 9 नवंबर को स्कूल नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया. इसके बाद 11 नवंबर तक दस्तावेजों की जांच कर अस्थाई वरीयता सूची जारी की गई. 12 से 14 नवंबर तक इस अस्थाई वरीयता सूची पर आपत्ति मांगी गई. लेकिन इसी बीच अस्थाई वरीयता सूची के अंतिम दिन ही शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए. हालांकि पूर्व प्रक्रिया के तहत 16 नवंबर को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने के बाद 17 और 18 नवंबर को मूल दस्तावेजों की जांच होनी थी. इसके बाद 19 नवंबर को चयनित आवदेकों के आदेश जारी किए जाने थे. इसके बाद 26 नवंबर तक चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करना था.

वेतन :अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय को 300 रुपए प्रति घंटा और अधिकतम 21000 रुपए प्रति महीना मानदेय, तो वहीं वरिष्ठ अध्यापक को 350 रुपए प्रति घंटा और अधिकतम 25000 रुए मानदेय देना तय किया गया है. इसके साथ ही विषय अध्यापक को 400 रुपए प्रति घंटा और अधिकतम 30000 रुपए मानदेय दिया जाएगा. प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षक को 300 रुपए प्रति घंटा और अधिकतम 21000 रुपए मानदेय देना तय किया गया है.

इतने पदों पर होनी थी भर्ती: हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में कितने पद रिक्त हैं. इसकी जिलेवार और प्रदेश में कोई अधिकारिक सूचना नहीं दी गई. लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 90000 अलग-अलग पद रिक्त हैं, लेकिन उनमें भी जिस स्कूल से वेतन व्यवस्था निर्धारित है, उस पद को रिक्त नहीं माना गया है. ऐसे में पूरे प्रदेश में यह संख्या 60 हजार के आसपास बताई जा रही है.