सीएम अशोक गहलोत अगले माह कर सकते हैं बीकानेर दौरे पर

अशोक गहलोत अगले माह एक बार फिर बीकानेर के दौरा कर सकते (CM Ashok Gehlot may visit Bikaner next month) हैं. बीकानेर के महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में 45 करोड़ की लागत से बने ऑडिटोरियम इंडोर स्पोर्ट्स कंपलेक्स के उद्घाटन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुख्यमंत्री को बुलाने का निर्णय किया है.

बीकानेर.अशोक गहलोत अगले माह एक बार फिर बीकानेर के दौरे पर आ सकते (CM Ashok Gehlot may visit Bikaner next month) हैं. दरअसल बीकानेर के महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में 45 करोड़ की लागत से बने ऑडिटोरियम इंडोर स्पोर्ट्स कंपलेक्स के उद्घाटन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुख्यमंत्री को बुलाने का निर्णय किया है. इसके साथ ही विश्वविद्यालय में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों कराने का निर्णय लिया है. बुधवार को विश्वविद्यालय की बोम की बैठक में इस बात को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया.

बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की 37वीं बैठक बुधवार को कुलपति प्रो. विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. बैठक कुलपति प्रो. विनोद कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी प्रबन्ध बोर्ड की दी. मीडिया प्रभारी डाॅ. बिट्ठल बिस्सा ने बताया कि 07 जून को विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में नव-निर्मित आडिटोरियम, इण्डोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के अनावरण के लिए मुख्यमंत्री के हाथों कराने के लिए चर्चा हुई. इसके लिए मुख्यमंत्री से मिलकर समय लिया जाएगा. साथ ही ऑडिटोरियम का नामकरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से एवं इण्डोर स्पोर्ट्स काॅम्पलेक्स का नामकरण मिल्खा सिंह के नाम से किए जाने का सुझाव प्रबन्ध बोर्ड की ओर से दिया गया.

विवि परिसर में स्थापित होगा आईटी सेंटर: प्रबन्ध बोर्ड की ओर से राष्ट्रीय इलेक्ट्राॅनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली की ओर से विश्वविद्यालय परिसर में सेन्टर स्थापित करने के लिए गए निर्णय का प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सराहनीय बताते हुए इसके लिए विवि परिसर में नवनिर्मित इनोवेशन सेन्टर का भूतल दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई. उक्त सेन्टर के साथ सम्पादित होने वाले एमओयू में विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने की शर्त अंकित करने का निर्णय लिया गया.

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा राजस्थान सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की तर्ज पर विश्वविद्यालय में 2004 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन देने के प्रस्ताव की पुष्टि की गई. प्रबन्ध बोर्ड की ओर से विश्वविद्यालय के वार्षिक एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 का अनुमोदन किया गया. साथ ही राजस्थान सरकार के नियमानुसार विश्वविद्यालय में राजस्थान सरकार की विद्या सम्बल योजना के अनुसार विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक पदों के विरूद्ध नियमानुसार अतिथि शिक्षकों की सेवाएं लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.