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बीकानेर में फोटो सेशन के दौरान भिड़े कांग्रेसी नेता, जानें पूरा मामला

बीकानेर में हज हाउस शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान दो कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए. दोनों के बीच में हुई मामूली कहासुनी हाथापाई तक पहुंच गई.

Clash Between Congress leaders in Bikaner
Clash Between Congress leaders in Bikaner

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Published : May 17, 2023, 4:42 PM IST

बीकानेर में भिड़े कांग्रेसी नेता

बीकानेर.जिले में बुधवार को शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुधवाली की मौजूदगी में हज हाउस का शिलान्यास किया गया. इस दौरान कांग्रेस के नेताओं की आपसी खींचतान ने पूरे कार्यक्रम पर पानी फेर दिया. फोटो सेशन के लिए वहां मौजूद नेताओं में आपस में जोरदार बहस भी हुई.

शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मंत्री बीडी कल्ला और अन्य अतिथियों की मौजूदगी में नगर विकास न्यास के पूर्व चेयरमैन मकसूद अहमद और प्रदेश कांग्रेस के सचिव जियाउर रहमान आरिफ के बीच कहासुनी हो गई. इसके बाद तू-तू, मैं-मैं से बात हाथापाई तक पहुंच गई और दोनों नेता आपस में भिड़ गए. हालांकि मौके पर मौजूद कांग्रेसी नेताओं ने बीच-बचाव कर उनको शांत करवाया. कार्यक्रम के दौरान डॉ. कल्ला ने कहा कि संभाग स्तर पर हज हाउस बनने से बीकानेर संभाग के जिलों के अलावा फलौदी, जैसलमेर और पोकरण क्षेत्र के हज यात्रियों को सहूलियत होगी. राज्य सरकार की पहल पर प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर ऐसे हज हाउस बनाए जाएंगे. उन्होंने हज हाउस निर्माण के लिए विधायक निधि से 25 लाख रुपए देने की घोषणा की और कहा कि भवन निर्माण में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी.

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हज कमेटी अध्यक्ष अमीन कागजी ने कहा कि संभाग स्तर पर हज हाउस बनने से हज यात्रियों के आवेदन और प्रशिक्षण जैसे कार्य और अधिक सहूलियत से हो सकेंगे. उन्होंने कहा कि संभाग स्तर पर बनने वाले हज हाउस कल्चर सेंटर लिए एक करोड़ से लेकर ढ़ाई करोड़ रुपए तक की सहायता राशि के प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे. उन्होंने कहा कि हज हाउस का नक्शा और डीपीआर शीघ्र बनाएंगे. सभी संभाग मुख्यालयों पर एक जैसा हज हाउस बनाने के प्रयास भी किए जाएंगे. वहीं, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानू खान बुधवाली ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी धर्म और जाति के लोगों को आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाई हैं. हज हाउस का निर्माण भी इसी दिशा में एक कदम है. उन्होंने कहा कि अन्य संभाग मुख्यालयों पर राजकीय जमीन नहीं होने की स्थिति में वक्फ बोर्ड की ओर से भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी.

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