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जाटों को ओबीसी वर्ग में केंद्र में लाभ दिया जाए : जयंत चौधरी - National Lok Dal Party

प्रदेश के चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग की मां के निधन पर आज रविवार को राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी सांत्वना देने उनके आवास पर पहुंचे. चौधरी ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जाटों को ओबीसी वर्ग में केंद्र में लाभ देना चाहिए.

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राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी

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Published : Nov 22, 2020, 5:59 PM IST

भरतपुर. प्रदेश के चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग की मां के निधन पर आज रविवार को राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी सांत्वना देने पहुंचे. उसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया. जयंत चौधरी ने कहा कि लव जिहाद और गाय के मुद्दे को छोड़कर आमजन की बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने की जरूरत है. जितने भी लव जिहाद के मुद्दे अभी तक कोर्ट में गए हैं, वे सभी मामले सिर्फ काल्पनिक ही साबित हुए हैं.

राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी

जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा करते हुए कहा कि गहलोत सभी को साथ लेकर चल रहे हैं और उनको काफी लंबा अनुभव भी है. हालांकि उनके सामने कई चैलेंज भी आए हैं और भाजपा ने उनकी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र भी रचा लेकिन कामयाब नहीं हो सके.

जाटों को केंद्र में मिले लाभ...

भरतपुर धौलपुर के जाटों को ओबीसी वर्ग में केंद्र में आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि दोनों जिलों के जाटों को केंद्र सरकार द्वारा लाभ देना चाहिए. चौधरी ने दलित अत्याचार और दुष्कर्म मामलों पर बोलते हुए कहा कि दुष्कर्म मामलों में जल्द निदान और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट ज्यादा से ज्यादा खोले जाए.

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उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले राजस्थान में सामने आए हैं. इसलिए प्रदेश सरकार को सेंसेटिव पुलिसिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा थाने बनाये जाए और पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए फंड लगाया जाए.

धार्मिक उन्माद में घी डाल रही भाजपा-

चौधरी ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा तो इन मुद्दों को उठाऊंगा. आज भाजपा देश में ऐसा माहौल बना रही है कि धार्मिक उन्माद में घी डालने का काम किया जा रहा है. जो काल्पनिक मुद्दे हैं उनको उछाला जा रहा है लेकिन इन मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंकुश लगाने की कोशिश की है.

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