भरतपुर. आरक्षण की मांग को लेकर एकबार फिर कुशवाहा, काछी, शाक्य आदि समाज आंदोलन की तैयारियों में जुट गया है. इस बार माली, सैनी समाज से अलग कुशवाहा, काछी और शाक्य समाज के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को मंत्री डॉ सुभाष गर्ग, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 2 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है. ज्ञापन में कहा गया है कि यदि अति पिछड़ी उपजातियों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा समेत अन्य मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो पूरे प्रदेश में 2 अगस्त को रेल और रोड रोको आंदोलन किया जाएगा.
शुक्रवार को कुशवाहा, काछी, शाक्य समाज के प्रतिनिधि मंडल ने वासुदेव प्रसाद कुशवाहा की अगुवाई में मंत्री गर्ग और जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अल्टीमेटम दिया है. इस दौरान कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि मंडल की कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक भरतपुर के साथ कुशवाहा समाज की विभिन्न मांगों को लेकर विस्तृत वार्ता हुई. अधिकारियों ने मांग पत्र को सरकार तक पहुंचाने एवं उच्चस्तरीय अधिकारियों के साथ वार्ता का आश्वासन दिया.
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ये है मांगः ज्ञापन में समाज की मांगों को लेकर लिखा है कि कुशवाहा समाज के लिए वित्तीय प्रावधान के तहत लव कुश कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए. कुशवाहा, काछी, शाक्य सहित उसकी अति पिछड़ी उप जातियों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की जानी चाहिए. साथ ही कुशवाहा समाज के लिए प्रत्येक जिले में लव कुश छात्रावास और जयपुर में राज्य स्तरीय लवकुश छात्रावास का निर्माण कराया जाना चाहिए.
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...तो 2 अगस्त को आंदोलनःआरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं सह संयोजक वासुदेव कुशवाहा ने कहा कि यदि 2 अगस्त से पहले सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो प्रदेश में रेल और रोड रोको आंदोलन किया जाएगा. इसकी घोषणा गत 17 जून को ही धौलपुर में आयोजित कुशवाहा महापंचायत में को जा चुकी है. इस अवसर पर समाज की प्रदेश प्रवक्ता हेमलता कुशवाहा, लव-कुश उत्थान फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह कुशवाहा, विजय सिंह सरपंच, ओमप्रकाश कुशवाहा, मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा, मोहनसिंह कुशवाहा भरतपुर, होतम कुशवाहा सरपंच, बनबारी लाल मौजूद रहे. गौरतलब है कि पूर्व में भी माली, सैनी, कुशवाहा समाज ने आरक्षण और अन्य मांगों को लेकर भरतपुर जिले के जयपुर आगरा हाइवे पर अरोदा गांव के पास आंदोलन किया था. जिसमें सरकार के साथ सहमति भी बन गई, लेकिन मांग पूरी नहीं होने की वजह से समाज ने फिर से चेतावनी दी है.
