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पहली बार अपराध करने वालों पर लगाम लगाने के लिए पासा एक्ट में संशोधन की जरूरत : डीजीपी

भरतपुर दौरे पर रहे पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने (DGP Umesh Mishra Bharatpur Visit) अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पासा एक्ट में संशोधन को जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि संशोधन से पुलिस को पहली बार अपराध करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार मिल सकेगा.

DGP Umesh Mishra Bharatpur Visit
DGP Umesh Mishra Bharatpur Visit

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Published : Dec 26, 2022, 5:21 PM IST

डीजीपी ने पासा एक्ट में संशोधन को जरूरी बताया

भरतपुर.पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा सोमवार को भरतपुर दौरे पर (DGP Umesh Mishra Bharatpur Visit) रहे. उन्होंने पुलिस कर्मियों से संपर्क कर उनकी समस्याएं सुनीं. साथ ही जनसुनवाई कर लोगों की शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए. इसके अलावा उन्होंने पासा एक्ट में संशोधन को जरूरत बताया. उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सुझाव भेजेंगे. ताकि अपराधियों पर लगाम लग सके.

डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि अभी तक पासा एक्ट के तहत आदतन अपराधियों के खिलाफ ही कार्रवाई का प्रावधान है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि कोई नकल कराने वाला गिरोह है, तो वह यह कहकर बच जाता है कि उसने पहली बार अपराध किया है. लेकिन उसके अपराध से समाज को बड़ा नुकसान हो जाता है. डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि हम पासा एक्ट को संशोधित (Amendment in PASA Act) करने के लिए सुझाव भेजेंगे. ताकि इसे और सशक्त किया जा सके. साथ ही पुलिस को पहली बार अपराध करने वालों को भी निरुद्ध करने की शक्ति मिल सके.

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डीजीपी ने कहा कि भरतपुर के मेवात क्षेत्र में ठगी की वारदातों और अपराधियों पर लगाम (Crime in Bharatpur) लगी है. भरतपुर पुलिस ने बीते दिनों में मेवात क्षेत्र की 59 हजार फर्जी और अन्य पते पर संचालित मोबाइल सिम को ब्लॉक कराया है. उन्होंने कहा कि अपराध तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब भरतपुर और रेंज के अन्य जिलों में रिस्पॉन्स टाइम घटा है. इस संबंध में लगातार काम करने की जरूरत है. तकनीकी दक्षता को और बढ़ने की जरूरत है. इस संबंध में मिश्रा ने पुलिसकर्मियों से भी बात की.

मिश्रा ने कहा कि एक अलग से तकनीकी सेटअप होनी चाहिए, जो पूरी तरह से ट्रेंड हो. उसके लिए हम स्टेट लेवल पर प्रयासरत हैं. इसकी मंजूरी मिलते ही प्रदेश में साइबर फ्रॉड जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने में काफी आसानी हो जाएगी. प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर उमेश मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने कलेक्टर, एसपी, खनिज विभाग आदि की एक कमेटी तैयार कर संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं. अवैध खनन के मामलों में पुलिस सीधे कार्रवाई करने से बचती है, क्योंकि कई तरह के आरोप लगते हैं. इसलिए खनिज विभाग को जब भी जरूरत होती है. हम पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराते हैं. इसको लेकर हमने निर्देश भी जारी कर रखे हैं.

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