भरतपुर.प्रदेश में मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए सरकार होली, दीपावली, रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों पर अभियान चलाती है. लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 75% से अधिक पद रिक्त पड़े हैं. ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि मिलावटखोरों पर बिना अधिकारियों के लगाम कैसे लग पाएगी.
इतना ही नहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने विभागीय कर्मचारियों को ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर दी हैं. ऐसे में ना तो मिलावटखोरों पर लगाम लग पा रही है और ना ही शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का उद्देश्य पूरा हो पा रहा है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 298 पद स्वीकृत हैं. लेकिन इनमें से 226 पद यानी 75.83% पद रिक्त पड़े हैं. लंबे समय से विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों पर भर्ती भी नहीं की गई है.
पढ़ें:शुद्ध के लिए युद्ध अभियान : प्रयोगशाला और अधिकारियों की कमी को लेकर मानवाधिकार आयोग ने जताई चिंता
कर्मचारियों को सौंपी जिम्मेदारी:विभाग ने लंबे समय से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद पर भर्ती नहीं की. विभागीय कर्मचारियों को ही प्रशिक्षण देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां सौंप दीं हैं. विभाग ने दिसंबर 2022 में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी को देखते हुए 31 विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया. जबकि वर्ष 2007 से 41 विभागीय कर्मचारियों को ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर रखी हैं.