बाड़मेर.केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के दौरे पर हैं. रविवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सांसद सेवा केंद्र में प्रेस वार्ता का आयोजन कर मोदी सरकार के बजट 2021-22 के मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट 2021-22 पेश किया है उसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है.
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कैलाश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार के इस बजट में बुनियादी संरचनाओं का विकास सड़क परिवहन रक्षा सुरक्षा सहित भारत के अर्थ शक्ति बनाने का सुदृढ़ आधार तक निहित हैं. यह सभी का बजट है, सभी के लिए बजट है. हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है. चौधरी के अनुसार उज्जवला योजना में अब तक आठ करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं. वहीं इस योजना का विस्तार करते हुए एक करोड़ नए लाभार्थी महिलाओं को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है. वहीं वन नेशन वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा.
पढ़ें:पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार: स्मृति ईरानी
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बजट को पिछले वर्ष की तुलना में 137 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए 94000 करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ करने का प्रावधान बजट में रखा गया है. उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य पर बढ़ते हुए किसानों उपज की लागत से डेढ़ गुना एमएसपी देने का प्रावधान बजट में सरकार ने रखा है. कृषि ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए पिछले बजट की तुलना में 10% की बढ़ोतरी करते हुए सरकार ने इसे 16.5 लाख करोड़ किया है.
उन्होंने कहा कि पहले से चल रही 15 हजार नए स्कूलों को आदर्श स्कूल की तर्ज पर कायाकल्प करने का प्रावधान रखा गया है. सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए एक लाख अट्ठारह हजार करोड़ का प्रावधान किया है. इससे सड़क ढांचे के विस्तार की गति और तेज होगी. उन्होंने कहा कि बजट 2021-22 में रक्षा क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में सरकार द्वारा बजट में बढ़ोतरी की गई है.
इसके साथ ही सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में 20 हजार करोड़ के निवेश बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% तक बढ़ाने तथा स्टार्टअप के लिए प्रक्रिया को और सरल बनाने के प्रस्ताव रखे हैं. इसके साथ ही 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न भरने में छूट दिए जाने का निर्णय किया गया है.
