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पहली बार पहुंचा सरहदी गांवों में नर्मदा नहर का मीठा पानी, राजस्व मंत्री ने किया नर्मदा प्रोजेक्ट का अवलोकन - बाड़मेर जिला कलेक्टर

राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के बाड़मेर जिले के रामसर में नर्मदा नहर योजना (Narmada Canal Scheme) का पहली बार पानी पहुंचने पर ग्रामीणों की ओर से गुरुवार को आयोजित हुए कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी (Revenue Minister Harish Choudhary) और अन्य ने शिरकत की. इस दौरान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने रामसर में नर्मदा प्रोजेक्ट (Narmada Project) का अवलोकन किया.

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बाड़मेर के गांवों में पहुंचा नर्मदा नहर का मीठा पानी

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Published : Jun 24, 2021, 4:13 PM IST

बाड़मेर. राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर जिले के शिव उपखंड क्षेत्र के कई गांव पिछले कई वर्षों से पीने के मीठे पानी के लिए तरस रहे थे. ऐसे में शिव विधायक अमीन खान के प्रयासों से रामसर में नर्मदा नहर योजना (Narmada Canal Scheme) के तहत मीठा पानी पहुंच गया है.

ऐसे में पहली बार मिला पानी पहुंचने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में काफी उत्साह नजर आ रहा है. इसी को लेकर स्थानीय ग्रामीणों की ओर से गुरुवार को रामसर में कार्यक्रम आयोजित कर राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) का धन्यवाद ज्ञापित किया. इस कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी (Revenue Minister Harish Choudhary), शिव विधायक अमीन खान, बाड़मेर जिला कलेक्टर लोक बंधु और जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने शिरकत की.

बाड़मेर के गांवों में पहुंचा नर्मदा नहर का मीठा पानी

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी (Revenue Minister rajasthan) ने कहा कि रामसर में नर्मदा नहर का मीठा पानी पहुंचा है ये अपने आपमें एक ऐतिहासिक दिन है. उन्होंने शिव विधायक अमीन खान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि नर्मदा नहर का मीठा पानी पहुंचाने का ऐतिहासिक काम किया गया जिसे हमेशा याद रखा जाएगा.

शिव विधायक अमीन खान ने गहलोत सरकार (Gehlot Government) का आभार व्यक्त करने के साथ ही जलदाय विभाग राजस्थान (water supply department rajasthan) के इंजीनियरिंग की भी जमकर तारीफ की, जिनकी बदौलत आज यहां तक पानी पहुंच पाया है. इस कार्यक्रम के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने पंचायत मुख्यालय पर जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाएं सुनी.

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गौरतलब है कि साल 2013-14 में तत्कालीन गहलोत सरकार में स्वीकृत हुई रामसर- गडरा पेयजल परियोजना (Ramsar- Gadra Drinking Water Project) में 205 गांवों को जोड़ना था, लेकिन साल 2014 में सत्ता बदलने की वजह से ये परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई. फिर से गहलोत सरकार आने के बाद इस परियोजना ने गति पकड़ी और स्थानीय विधायक के निरंतर प्रयासों से रामसर तक मीठा पानी पहुंच सका.

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