बाड़मेर. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शनिवार देर रात अपने समर्थकों के साथ बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया. बजरी से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर बेनीवाल देर रात तक कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे धरने पर बैठे रहे. बेनीवाल के घेराव को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया था. जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ बेनीवाल की देर रात वार्ता हुई जिसके बाद स्थानीय स्तर की विभिन्न मांगों पर सहमति बनी.
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो का बाड़मेर डीसी कार्यालय का घेराव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जिले धोरीमन्ना में हल्ला बोल हुंकार रैली के बाद हनुमान बेनीवाल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ धोरीमन्ना से बाड़मेर जिला मुख्यालय के लिए कुच किया. शनिवार रात को हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय के आगे पहुंचे और घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया. बेनीवाल के घेराव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया. इस दौरान बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से वार्ता की. लंबी वार्ता के बाद भी कोई हल नहीं निकला.
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो का बाड़मेर डीसी कार्यालय के बाहर धरना इसके बाद डीएम सुरेंद्र कुमार पुरोहित एवं एएसपी सत्येंद्रपाल सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और बेनीवाल को दोबारा वार्ता के लिए राजी किया. जिसके बाद हनुमान बेनीवाल वार्ता के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और यहां देर रात तक वार्ता चली. जिसमें स्थानीय स्तर की विभिन्न मांगों पर सहमति बनी.
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो का बाड़मेर डीसी कार्यालय के बाहर धरना पढ़ें Rajasthan Politics : हनुमान बेनीवाल का आरोप- बजरी माफिया के साथ भाजपा-कांग्रेस के नेता, ED में करेंगे शिकायत
सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस दौरान मीडिया को बताया कि अवैध एवं फर्जी तरीके से बजरी की गाड़ियों की रवानगी के खिलाफ खनिज विभाग ने एसपी को बजरी माफियाओं के खिलाफ रिपोर्ट दी है. बेनीवाल ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राजस्थान में पहली बार बजरी माफियाओं के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहें हैं. बेनीवाल ने कहा कि हमारी मांग है कि जितने भी अवैध नाके हटाने व कर्मचारियों के सत्यापन करने, बजरी स्टॉक व खातेदारी भूमि में खनन के पट्टे आदि का विजिलेंस से जांच करवाया जाए. इसके अलावा बजरी दर कम करने के लिए खनिज विभाग कलेक्टर के माध्यम से सरकार को प्रस्ताव भेजने आदि मांगों पर सहमति बनी है. साथ ही कहा कि जब तक कि बजरी व खनन के पट्टे पूरी तरह से निरस्त नहीं होंगे तब तक आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी.
