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बाड़मेर: तीन महीनों के बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर CM के नाम सौंपा ज्ञापन

बाड़मेर में कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले तीन महीने से आमजन आर्थिक रूप से काफी प्रभावित हो रहे हैं. जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिले भर में उपखंड मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और तीन महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की.

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बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

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Published : Jul 6, 2020, 5:23 PM IST

बाड़मेर. कोविड-19 के चलते पिछले 3 महीनों से आमजन आर्थिक रूप से काफी प्रभावित हुए हैं. जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को जिले भर में उपखंड मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 3 महीनों का बिजली का बिल माफ करने की मांग की है. वहीं बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष आदु राम मेघवाल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा.

बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

पूरा विश्व कोविड-19 महामारी के प्रकोप का सामना कर रहा है और ऐसे में देश और प्रदेश अछूता नहीं है. पिछले 3 महीनों से कोविड-19 की वजह से आम आदमी की आमदनी पर खासा प्रभाव पड़ा है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीनों के बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर जिले भर में उपखंड मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए गए.

वहीं बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भाजपा जिलाध्यक्ष आदुराम मेघवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर 3 महीनों का बिजली का बिल माफ कर आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की. भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने विद्युत बिलों के भुगतान को पहले 2 माह के लिए और फिर 30 जून तक के लिए स्थगित किया था.

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वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने भी इस विषम समय में कोरोना राहत पैकेज के अंतर्गत विद्युत कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की है, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि विद्युत कंपनियों के की ओर से 3 माह का बिल एक साथ दिया जा रहा है. आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके आम नागरिकों के लिए भारी-भरकम राशि एक साथ चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

ऐसे में आमजन विद्युत बिल का भुगतान करने में असमर्थ है. आमजन के आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 3 महीनों के बिजली बिल माफ कर सरकार को राहत देनी चाहिए.

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