बाड़मेर में शिक्षकों ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग

बाड़मेर के बालोतरा में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की ओर से गुरुवार को बालोतरा उपखण्ड कार्यालय पर पुरानी पेंशन स्कीम और सामंत कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि समय-समय पर शिक्षकों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है.

बालोतरा (बाड़मेर). राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की ओर से गुरुवार को बालोतरा उपखण्ड कार्यालय पर पुरानी पेंशन स्कीम और सामंत कमेटी की रिपोर्ट लागू करने को लेकर प्रदर्शन किया गया. राजस्थान शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने कहा कि समय-समय पर शिक्षकों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है.

इसके कारण शिक्षक असंतुष्ट हैं और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि छठे वेतन की विसंगतियों को लेकर सावन कमेटी बनाई गई थी. जिसकी रिपोर्ट का आज तक पता ही नहीं चल पाया है. वहीं उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी तो आने वाले समय में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा.

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शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश उपाध्यक्ष रूपाराम रणवा ने बताया कि शिक्षक संघ की तरफ से समय-समय पर शिक्षकों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है. लेकिन सरकार की ओर से शिक्षकों की समस्याओं को लेकर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई. जिसको लेकर शिक्षक असंतुष्ट हैं.

उपखण्ड अधिकारी रोहित कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर सभी शिक्षक राज्य सरकार को प्रदेश स्तरीय ज्ञापन देकर नई पेंशन नीति को बंद किया जाने के साथ ही पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नीति के अनुसार पेंशन दी जाने की मांग भी की.

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प्रदेश में साल 2004 से पूर्व पदस्थापित शिक्षक और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पुरानी पेंशन का लाभ प्राप्त होना चाहिए. गौरतलब है कि नवीन पेंशन स्कीम किसी भी दृष्टि से सेवानिवृत्ति के पश्चात से जीवन को आर्थिक रूप से भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकती. इसलिए उच्च न्यायालय ने भी नवीन पेंशन स्कीम को सही नहीं ठहराया. साथ ही राजस्थान के शिक्षकों को छठे और सातवें वेतन में केंद्र के अनुरूप वेतन नहीं देकर अनेक विसंगतियां रख दी गई है.

संगठन के आंदोलन करने पर राज्य सरकार ने सामंत कमेटी का गठन किया था. इसलिए सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया.