बीपीएल की तरह एपीएल को भी मिले गेहूं: बाड़मेर विधायक

देश में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. वहीं, रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों, सांसद और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. जिसमें उन्होंने दी जा रही सुविधाओं का फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

बाड़मेर.कोविड-19 को लेकर प्रदेश में लॉकडाउन जारी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों, सांसद, विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता कर फीडबैक लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता करते हुए बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी बंधु जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं. सरकार उनकी वापसी के लिए परमिशन सिस्टम को सफल बनाएं और उनकी सुरक्षित घर वापसी कराएं क्योंकि काफी बाड़मेर के लोग अभी भी रास्ते में फंसे हुए.

साथ ही उन्होंने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए मरीजों को अहमदाबाद और जोधपुर जाने हेतु परमिशन देने की प्रक्रिया को सरलीकरण कर कलेक्टर को अधिकृत किया जाए. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 75% लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं मिल रहा है. कुछ बचे हुए लोगों को सरकार गेहूं खरीद कर दें.

उन्होंने कहा कि पिछले 8 से 10% ऐसे एपीएल परिवार है जो की किन्हीं कारणों से बीपीएल में नहीं जुड़ पाए हैं . जबकि उनकी स्थिति ठीक नहीं है. ऐसे परिवारों को सरकार की ओर से 25 किलो गेहूं दिया जाए तो संकट के समय में ऐसे परिवारों को राहत मिलेगी. इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में लगाएगी कृषक कल्याण टैक्स में राहत देने की मांग की.