बाड़मेर जिला कलेक्टर ने की जनसुनवाई, अधिकारियों को दिया प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने जिला स्तरीय जनसुनवाई की. जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मामले की जांच और समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं.

बाड़मेर. जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय जन सुनवाई की. इस दौरान जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई में दर्ज प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील रहते हुए आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए. इस दौरान कई परिवादियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया.

जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने परिवेदनाओं को लेकर पहुंची महिलाओं और बुजुर्गों को बिठाकर उनकी समस्याओं को धैर्य के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए और नगर परिषद क्षेत्र बाड़मेर में अवैध निर्माण और निर्माण कार्य के दौरान नियमों की अवहेलना की शिकायत पर आयुक्त को निर्देशित किया. जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वे निर्माण स्वीकृति के बाद निर्माण क्षेत्र पर नियमों की पालना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान आमजन को परेशानी ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए और स्वीकृति अनुसार ही निर्माण हो यह सुनिश्चित किया जाए. साथ ही उन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माणों की शिकायत पर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध निर्माण शीघ्र ध्वस्त कर उचित कार्यवाही की जाए.

इस दौरान अवैध खनन की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने विभाग को स्वीकृत लीजों के बारे में संबंधित उपखंड अधिकारी को सूचित करने के निर्देश दिए. इस क्षेत्र से बाहर खनन ना हो, इसके लिए सीमांकन करने को कहा. उन्होंने लीज क्षेत्र से बाहर खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. विश्राम मीणा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों की ओर से उपखंड तहसील और ब्लॉक स्तर पर प्रस्तुत की जाने वाली परिवेदनाओ में गंभीरता के साथ कार्यवाही कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए. साथ ही परिवारों को निस्तारण के संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत भी कराए. जिससे उन्हें जिला मुख्यालय पर नहीं आना पड़े. जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर के समक्ष विभिन्न जनसमस्याओं से जुड़ी करीब 65 परिवेदना प्रस्तुत की गई.

श्री क्षत्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

श्री क्षत्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान सरकार की नौकरियों में राजस्थान के मूल निवासियों को वरीयता देने और आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा.

श्री क्षत्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने सौंपा ज्ञापन

आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने और शर्तों के सरलीकरण की मांग को लेकर बाड़मेर में श्री क्षत्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के बैनर तले युवाओं ने जिला कलेक्टर विश्राम मीणा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन देने आए युवाओं ने बताया कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण की शर्तों का सरलीकरण करने का निर्णय लिया, उसके लिए हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आभारी हैं लेकिन अभी भी इसमें अनेक प्रक्रियागत विसंगतियां हैं. जिसकी वजह से पात्र परिवारों को लाभ नहीं मिल रहा है.

ऐसे में आरक्षण के अभ्यर्थियों को भी अन्य आरक्षित वर्गों की तरह अधिकतम आयु न्यूनतम अंकों और शादी में छूट दी जाए. जिससे वे अन्य वर्गों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सकें. विवाहित महिलाओं के प्रमाण पत्र बनाते समय पति और पिता दोनों की आय जोड़ी जाती है. जिस कारण प्रक्रिया अति जटिल हो जाती है और महिलाओं को बार बार प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. इसलिए विवाहित महिलाओं के लिए केवल पति की आईडी को ही शामिल करने के आदेश जारी करवाए जाएं.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूर्व घोषणा के अनुरूप आर्थिक पिछड़ा वर्ग की विभिन्न समस्याओं को सुनने और उनके एकीकृत समाधान हेतु आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए और अन्य सभी आरक्षित वर्गों को राजनीतिक में भी आरक्षण की सुविधा दी गई है. जबकि EWS आरक्षण केवल नौकरी और शिक्षा में ही दिया गया है. इसलिए अन्य आरक्षित वर्गों की तरह राजनीतिक संस्थानों में भी इस आरक्षण को लागू किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार की नौकरियों में राजस्थान के मूल निवासियों को वरीयता देने की मांग की.