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प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते गहलोत सरकार ने लिया यह अहम फैसला - गहलोत सरकार का अहम फैसला

कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने राज्य की सीमाओं को सील करने का फैसला लिया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद इस फैसले में संशोधन किया गया. जिसमें राज्य की सीमाओं को सील करने की बजाय नियंत्रण करने का शब्द इस्तेमाल किया गया. आपको बता दें कि अब प्रशासन की अनुमति के बिना राज्य से आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा.

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राज्य में आने जाने के लिए लेनी पड़ेगी अनुमति

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Published : Jun 10, 2020, 6:45 PM IST

बाड़मेर. देश में कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. ऐसे में सभी राज्यों की सरकार ने एहतियात बरतने में जुटी हुई है. इसी कड़ी में राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य की सभी सीमाओं को सील करने के आदेश जारी किए हैं. हालांकि आदेश जारी होने के कुछ ही देर बाद संशोधित आदेश जारी किए गए. जिसमें सील की जगह सीमा नियंत्रण शब्द का इस्तेमाल किया गया. आपको बता दें कि अब प्रशासन की अनुमति के बिना राज्य से आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा.

राज्य में आने जाने के लिए लेनी पड़ेगी अनुमति

सरकार की ओर से आदेश मिलने के बाद जिले के अधिकारियों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है. बाड़मेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींवसिंह भाटी ने बताया कि गृह विभाग और डीजी कार्यालय से आदेश प्राप्त हुए हैं. उसमें राज्य की सीमाओं पर सख्ती और वहां पर नाके लगाने के लिए कहा गया है. अब परमिशन के जरिए ही आना-जाना सम्भव हो पाएगा. उन्होंने बताया कि पहले जो सीमाओं पर नाके लगे हुए थे, उनमें से कुछ नाकों को हटा दिया गया था.

उन्होंने बताया कि किसी भी राज्य का बॉर्डर हमारे जिले से नहीं लगता है. हालांकि, गुजरात बॉर्डर की थोड़ी सी सीमा कच्चे रास्तों से लगती है. जिसके तहत सभी जगहों पर नाके लगाए जाएंगे, ताकि अंतरराज्यीय आवागमन को रोका जा सके. उन्होंने बताया कि अब बिना पास के किसी भी व्यक्ति को आने-जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. मेडिकल एमरजेंसी या फिर आवश्यक काम होने पर ही आने-जाने की परमिशन दी जाएगी.

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बता दें कि लगातार सरकार के पास इस बात को लेकर फीडबैक आ रहा था कि बाहरी राज्यों से बड़ी तेजी से आवागमन की वजह से प्रदेश में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है. जिसे रोकने के लिए सरकार ने पहले अंतर राज्य सीमाओं को सील करने का फैसला लिया.

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