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आशा सहयोगिनियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्व मंत्री को सौंपा ज्ञापन - किसान आन्दोलन

बाड़मेर के बायतु में मंगलवार को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आशा सहयोगिनियों ने मासिक मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. इस दौरान आशा सहयोगिनियों ने कार्य बहिष्कार किया और नेशनल हाईवे 25 पर जुलुस निकालकर अपना विरोध जताया.

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आशा सहयोगिनियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्व मंत्री को सौंपा ज्ञापन

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Published : Jan 5, 2021, 10:52 PM IST

बायतु (बाड़मेर). जिले के बायतु पंचायत समिति क्षेत्र की विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आशा सहयोगिनियों ने मासिक मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार से कार्य बहिष्कार कर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

आशाओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से पंचायत समिति होते हुए नेशनल हाईवे 25 पर जुलुस निकालकर अपना विरोध जताया. आशाओं ने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग संबंधित कार्यों को संपादित करने के लिए हम सभी आशाएं न्यून मानदेय पर सेवाएं दे रही है.

वर्तमान में आशा सहयोगिनियों को 27 सौ रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है. लंबे समय से सरकार की ओर से मानदेय मे बढ़ोतरी नहीं की गई है. कोरोना जैसी भयंकर महामारी मे भी आशा सहयोगिनियां निरंतर अपनी सेवाएं दे रही थी. उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग की है. राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने आशाओं को उनकी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने तथा पूरजोर तरीके से सहयोग करने का विश्वास दिलाया.

कृषि बिलों को वापस लेने की मांग, राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

जयपुर के कोटपूतली में केन्द्र सरकार की ओर से पारित किए गए कृषि कानूनों के विरोध में शाहजहांपुर बॉर्डर में चल रहे किसान आन्दोलन को समर्थन देने के लिए बुधवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर किसानों की मांग को वाजिब बताया.

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इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की मांगे मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए. जिससे किसानों को भीषण सर्दी और कोहरे से बचाया जा सकें. वहीं, महिलाओं ने पूर्व सरपंच बसन्ती देवी यादव के नेतृत्व में उपखण्ड कार्यालय पहुंचकर तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार सूर्यकान्त शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा.

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