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पीएम का वर्चुअल संवाद, मंत्री बाबूलाल खराड़ी बोले- एक महीने में सरकार ने लिए कई अहम फैसले - प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पीएम का जनजाति के लोगों से वर्चुअल संवाद का लाइव प्रसारण बारां के समरानिया में हुआ.

पीएम का जनजाति के लोगों से वर्चुअल संवाद
पीएम का जनजाति के लोगों से वर्चुअल संवाद

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 15, 2024, 7:17 PM IST

पीएम का जनजाति के लोगों से वर्चुअल संवाद

बारां. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जनजाति के लोगों से वर्चुअल संवाद का लाइव प्रसारण सोमवार को समरानिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ. कार्यक्रम में जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद दुष्यंत सिंह समेत जिले के चारों विधायक मौजूद रहे. दोपहर 12 बजे शुरू हुए पीएम संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 6 अलग-अलग राज्यों के जनजाति के लाभार्थियों से वर्चुअल बातचीत कर उनके हालात जाने. इस दौरान पीएम ने उनके अनुभव भी सुने और केन्द्र सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में भी जानकारी ली.

जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बताया कि पीएम मोदी ने आदिवासी कल्याण की दशा में एक दूरदर्शी पहल करते हुए वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की. साथ ही स्वयं सहायता समूह की लाभार्थी महिलाओं को एक करोड़ 70 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा. विभिन्न महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराए गए.

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15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत की गई थी. कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में विभिन्न योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए. जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि अभी सरकार बने एक महीना हुआ है, एक माह में कई फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं. गैस के दाम हमने कम किए हैं. उन्होंने कहा की मेरा विभाग बहुत मत्त्वपूर्ण विभाग है. आजादी के इतने सालों बाद भी जनजाति के लोगों को कई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. आज भी कई अदिवासी क्षेत्रों में बिजली नहीं है, तो कहीं पानी का अभाव है, कहीं सड़कें नहीं हैं. योजना के माध्यम से जनजाति के लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया करवाएंगे.

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