बारां.महिला एवं बाल विकास विभाग राज्यमंत्री ममता भूपेश और खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया के आतिथ्य में आयोजित समारोह में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का जिले में शुभारंभ किया गया. महिला एवं बाल विकास विभाग राज्यमंत्री ममता भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना बजट घोषणा की पालना में प्रदेश के 5 जनजाति बहुल जिलों में प्रारंभ की गई है, जिसमें सहरिया जनजाति बहुल बारां जिले को भी शामिल किया गया है. इससे कुपोषण से प्रभावित इन जिलों में गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को सम्पूर्ण पोषण प्राप्त हो सकेगा.
इस योजना के तहत 1 नवम्बर 2020 को या उस तारीख के बाद दूसरी संतान के साथ गर्भवती महिला पात्र होंगी, जिनको 5 किश्तों में 6 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि 5वीं किश्त की राशि प्रसव के पश्चात 3 माह की अवधि में परिवार नियोजन से जुड़ने पर प्रदान की जाएगी. इसलिए मानदेयकर्मी घर-घर जाकर योजना का प्रसार-प्रसार करें और 5वीं किश्त के लिए परिवार नियोजन का महत्व बताते हुए छोटे व सुखी परिवार के लिए प्रेरणा प्रदान करें.
पढ़ें: राकेश टिकैत की पृष्ठभूमि हम जानते हैं, वह पहले विरोध करते हैं फिर समझौता कराते हैं : अरुण सिंह
उन्होंने कहा कि खान व गोपालन मंत्री भायाजी ने जनसेवा व मातृशक्ति को वंदन करते हुए इस योजना के लिए खान विभाग के मिनरल फंड से वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की है. इससे जच्चा-बच्चा स्वस्थ बनेंगे. इस पुनीत कार्य के लिए भायाजी बधाई के पात्र हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना आपदा के दौरान मानदेयकर्मी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, साथिन ने घर-घर जाकर कर्मठता से कार्य करते हुए मास्क वितरण सहित आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु अंतिम छोर तक पहुंचकर जागरूक किया है, जिसके लिए वे साधुवाद की पात्र हैं. उन्होंने मानदेय वृद्धि के प्रति सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से मानदेय का पूर्ण अंश उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है. जब मानदेय का पूर्ण अंश प्राप्त होगा तो इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा.
खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में जन कल्याण एवं विकास की कई योजनाएं लागू की गई है. इसी क्रम में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के माध्यम से मातृशक्ति को सबल व सशक्त करने में सहायता मिलेगी. इस योजना में 5 जिले शामिल हैं, जिस पर 200 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय होगा, जो खान विभाग के स्टेट मिनरल फंड से वित्त पोषित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिले में शीघ्र ही नंदघर योजना का शुभारंभ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रारंभ किया जाएगा, जिससे आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुव्यवस्थित विकास होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जन कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है, जिसके तहत इंदिरा रसोई योजना, सीएम युवा संबल योजना, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि सहित कई योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है. इसी क्रम में बारां जिले मंे मेडिकल कॉलेज की मांग को स्वीकृत किया गया है, जिसका शीघ्र शिलान्यास कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा. कोरोना आपदा के तहत जिला अस्पताल सहित समस्त सीएचसी व पीएचसी पर आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणों व सेवाओं की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है.