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बांसवाड़ाः जिला परिषद में वार्डों की तस्वीर साफ, 11 में से 5 प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित - Banswara News

बांसवाड़ा में ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच पदों के बाद शुक्रवार को जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड आरक्षण की तस्वीर भी साफ हो गई. जिले की 11 पंचायत समितियों में से प्रधान के 5 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं.

पंचायत समिति वार्ड आरक्षण , Panchayat Samiti Ward Reservation
बांसवाड़ा आरक्षण

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Published : Dec 20, 2019, 8:41 PM IST

बांसवाड़ा. ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच पदों के बाद शुक्रवार को जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड आरक्षण की तस्वीर भी साफ हो गई. जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा की देखरेख में वार्ड आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई. जिले की 11 पंचायत समितियों में से प्रधान के 5 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. साथ ही पंच, सरपंच से लेकर जिला परिषद वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई.

बांसवाड़ा जिला परिषद में वार्डों की तस्वीर साफ

कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में कलेक्टर नेहरा के साथ गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, घाटोल विधायक हरेंद्र निनामा, कुशलगढ़ विधायक रमिला खड़िया की मौजूदगी में सभी 11 पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्डों का आरक्षण किया गया. आबादी के अनुक्रम में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया की गई. जिला परिषद के 31 में से 25 वार्ड अनुसूचित जनजाति, 5 वार्ड सामान्य और 1 वार्ड अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया.

पढ़ें- कोटा: जिला परिषद और पंचायत समिति के वार्डों के लिए निकाली गई लॉटरी

वहीं, अनुसूचित जनजाति के 25 में से 12 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए और सामान्य वर्ग के 2 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गए. स्कूल के 2 बच्चों के जरिए वार्ड आरक्षण के लिए लॉटरी निकलवाई गई. जिले में सभी 11 पंचायत समितियां जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है. तलवाड़ा गढ़ी, घाटोल, गांगड़तलाई और छोटी सरवन पंचायत समिति के प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए. वहीं, कुशलगढ़, बागीदौरा, आनंदपुरी, अरथुना, सज्जनगढ़ और बांसवाड़ा में प्रधान के पद एसटी वर्ग के लिए ओपन रहेंगे.

बता दें कि ग्राम पंचायतों के साथ ही पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद के वार्ड की सीमाओं में बदलाव आ गया है. अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर ने बताया कि पंचायत समिति में प्रधान, पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया लॉटरी से पूरी कर ली गई. जिला परिषद के 31 में से 25 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि पंचायत समिति और जिला परिषद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ऐसे में हमने महिला आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया.

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