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बांसवाड़ाः पंचायत सहायकों ने निकाली सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली, कलेक्टर को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

ग्राम पंचायत सहायक मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया. इस दौरान पंचायत सहायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप भी लगाया.

Panchayat assistants rally against government Banswara, पंचायत सहायकों की रैली बांसवाड़ा
पंचायत सहायकों ने निकाली सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली

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Published : Feb 18, 2020, 4:44 PM IST

बांसवाड़ा. ग्राम पंचायत सहकारी संघ के बैनर तले मंगलवार को ग्राम पंचायत सहायकों ने अपनी मांगों के समर्थन में आक्रोश रैली निकाली. राज्य सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी के साथ रैली में शामिल पंचायत सहायक कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया.

संगठन की ओर से मानदेय में वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है उसी के क्रम में आज जिले भर के पंचायत सहायक बांसवाड़ा पहुंचे. भारत माता मंदिर के पास आंदोलन की अगली रणनीति पर चर्चा के बाद पंचायत सहायक आक्रोश रैली के रूप में वहां से रवाना हुए और मोहन कॉलोनी पोस्ट ऑफिस सर्कल होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. रैली में शामिल पंचायत सहायक सरकार की वादाखिलाफी को लेकर नाराज नजर आए. रैली के दौरान रैली में शामिल लोग उन्हें फुटबॉल बनाए जाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते चल रहे थे.

पंचायत सहायकों ने निकाली सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली

रैली में शामिल लोगों की संख्या को देखते हुए पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया. यहां हॉस्पिटल तिराहे पर पंचायत सहायकों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मानव श्रृंखला बनाई और जिला महासचिव बालचंद निनामा कोषाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान धनपाल पारगी प्रदीप पांडेय राजेश मेरावत सहित ब्लॉक अध्यक्ष और पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया. इस बीच कलेक्ट्रेट के बाहर पंचायत सहायकों का प्रदर्शन जारी रहा. जहां अपने संबोधन में वक्ताओं ने आगामी रणनीति की जानकारी दी.

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जिला कोषाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान के अनुसार सरकार लगातार उनकी मांगों की अवहेलना कर रही है और कमेटी गठन के मार्फत उनकी मांगों को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास कर रही है. जिसे संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा. आगामी बजट में उनकी मांगों के संबंध में कोई ध्यान नहीं दिए जाने पर संगठन प्रदेश स्तर पर आंदोलन चलाएगा.

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