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शुद्ध पेयजल के लिए केंद्र सरकार ने पास किए 429 करोड़, लेकिन गहलोत सरकार नहीं खर्च कर पाई एक भी रुपएः शेखावत

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंगलवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा आए थे. दौरे पर मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान पेयजल पर कहा कि शुध्द पेयजल के लिए हमने 429 करोड़ रुपए पास किए. लेकिन गहलोत सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर पाई.

बांसवाड़ा की खबर, banswara news
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Published : Dec 17, 2019, 11:21 PM IST

बांसवाड़ा.केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को बांसवाड़ा दौरे पर रहे. दौरे के दौरान उन्होंने मीडियाकर्मियों से विभिन्न विषयों पर बातचीत की. उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हमने 429 करोड़ रुपए दिए, लेकिन राज्य की अशोक गहलोत सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाई. जबकि तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को दूसरी किस्त आवंटित की जा रही है.

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का एकदिवसीय दौरा

उन्होंने राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रदेश में महिला अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और 65 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है. वहीं, भ्रष्टाचार की रैंकिंग में राजस्थान देश के शीर्ष अंक पर पहुंच गया है, लेकिन प्रदेश के मुखिया को अपने आकाओं को खुश करने के लिए जयपुर से दिल्ली की दौड़ लगाने से ही फुर्सत नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से भामाशाह योजना भी बंद कर दी गई है, जबकि इससे प्रदेश के गरीब लोगों को 3 लाख रुपए तक का उपचार मुफ्त में मिल रहा था. यहां तक की केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत नहीं किया गया है, जबकि इसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने का प्रावधान है.

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवश्यक डाटा राज्य सरकार की ओर से अब तक केंद्र सरकार को नहीं भेजे गए हैं. इस कारण बड़ी संख्या में काश्तकार इसके लाभ से वंचित है. नागरिकता संशोधन विधेयक संबंधी सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश के युवाओं को भड़का रही है, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी.

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नागरिकता संशोधन अधिनियम को मुख्यमंत्री की ओर से लागू नहीं करने संबंधी सवाल पर भाजपा के दिग्गज नेता शेखावत ने कहा कि अशोक गहलोत और ममता बनर्जी को संविधान पढ़ने की जरूरत है. वे इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि यह पूर्णतया संघीय सूची का मामला है. किसे नागरिकता देना है और किसे नहीं, इसका फैसला लेने का केंद्र को पूरा अधिकार है. राजस्थान को गुड गवर्नेंस का अवार्ड मिलने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि प्राइवेट एजेंसी से कोई भी इस प्रकार के अवार्ड ले सकता है। इस मौके पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनक मल कटारा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

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