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सांसद कनकमल कटारा का गहलोत सरकार पर निशाना, कहा- डीजल पेट्रोल में सबसे ज्यादा वसूला जा रहा वैट - Banswara-Dungarpur MP KanakMal Katara

बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि राजस्थान में सबसे अधिक 28 फीसदी वैट वसूला जा रहा है और इसके कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वैट कम करने के बजाए केंद्र सरकार को दोषी मान रही है.

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डूंगरपुर दौरे पर सांसद कनकमल कटारा

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Published : Jul 10, 2020, 8:36 PM IST

बांसवाड़ा. सांसद कनकमल कटारा शुक्रवार को बांसवाड़ा दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की. साथ ही नव नियुक्त जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह से भी मुलाकात की. पार्टी कार्यालय में ईटीवी भारत ने सांसद कटारा से विभिन्न मुद्दों पर विशेष बातचीत की.

डूंगरपुर दौरे पर सांसद कनकमल कटारा

पूर्व मंत्री कटारा ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के बढ़ने के मामले पर सारा दोष राज्य सरकार पर डालते हुए कहा कि यहां सर्वाधिक वैट वसूला जा रहा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में सबसे अधिक 28 फीसदी वैट के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है. कटारा ने कहा कि सरकार जनता को राहत देना चाहे तो वैट की दर घटा सकती है, लेकिन राज्य सरकार वैट घटाने के बजाए इसके लिए भी केंद्र सरकार को दोषी मान रही है. उन्होंने कहा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, यूपी और हरियाणा के मुकाबले राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट वसूला जा रहा है,

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वहीं, पाठ्यक्रमों में छेड़छाड़ के सवाल पर सांसद कटारा ने कहा कि जब भी कांग्रेस सरकार आती है तो वह अपने हिसाब से पाठ्यक्रम को बदलने का प्रयास करती है. देश के महापुरुषों का व्यक्तित्व कमतर करने का प्रयास किया जाता है. उन्होंने कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम के इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करना निंदनीय है. महापुरुषों की स्मृतियों को इस प्रकार विस्मृत नहीं किया जा सकता है.

कोविड-19 से जूझ रही प्रदेश की जनता के बिजली बिल माफ करने संबंधी सवाल पर सांसद कटारा ने कहा कि भाजपा सरकार से लगातार यह मांग कर रही है. उन्होंने कांग्रेस की कथनी और करनी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल माफ करने की मांग उठा रही है, जबकि यहां पर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं.

इस दौरान स्कूल फीस माफी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब स्कूल ही नहीं चली और टीचर्स भी नहीं आ रहे हैं, फिर किस बात की फीस मांगी जा रही है. जनता के हितों का ध्यान रखते हुए सरकार को उचित फैसला लेना चाहिए. मेडिकल कॉलेज के मामले पर भाजपा नेता ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है. जमीन आवंटन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है और अब तक की प्रगति की समीक्षा कर अगली प्रक्रियाओं में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा.

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