बांसवाड़ा. ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से चलाई जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) में पक्के निर्माण कार्य ठप हो गए हैं. सामग्री मद का भुगतान कछुआ चाल से चल रहा है जिससे बकाया राशि का ग्राफ एक अरब तक पहुंच गया है. नतीजा यह निकला कि व्यापारियों के तकाजे के चलते सरपंचों का बाजार से निकलना मुश्किल हो गया है.
बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में बकाया के चलते मनरेगा में पक्के निर्माण कार्य ठप अकेले बांसवाड़ा जिले में ही करीब 100 करोड़ की राशि बकाया चल रही है. भुगतान की स्थिति पर नजर डालें तो किश्तों में कभी 5 तो कभी 10 करोड़ रुपए भेजे जा रहे हैं और पंचायत समितियों में मात्र 50 लाख से 1 करोड़ रुपए भुगतान के लिए पहुंच रहे हैं.
हर निर्माण कार्य पर 40 फीसदी राशि-
मनरेगा में श्रम और सामग्री राशि का अनुपात निर्धारित है. इसके तहत हर निर्माण कार्य में 60 फीसदी राशि श्रम पर खर्च करना होता है जबकि 40 फीसदी राशि सामग्री के लिए तय की गई है. पक्के निर्माण कार्यों में गांव में श्मशान निर्माण केटल शेड, कुआ निर्माण, खेतों में धोरे तथा व्यक्तिगत कामकाज आदि शामिल है. इसके लिए पंचायत समिति स्तर पर टेंडर किए जाते हैं.
डेढ़ साल से पेंडेंसी-
सामग्री राशि की पेंडेंसी पिछले सवा से डेढ़ साल से चल रही है जबकि व्यक्तिगत योजनाओं में कई बार संबंधित सरपंच अपनी क्रेडिट के बूते लाभार्थी को मार्केट से सामग्री उपलब्ध करवा देते हैं. सामग्री का भुगतान नहीं होने के कारण अब ऐसे में सरपंच मुश्किल में नजर आ रहे हैं. जिनका अब बाजार से निकलना भी दूभर हो गया है.
खुद जिला प्रमुख रेशमा मालवीय ने सरपंचों की यह व्यथा गत दिनों प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव के समक्ष रखी थी. जिला प्रमुख का कहना था कि सामग्री मदद के भुगतान को लेकर सरपंच खासे परेशान हैं. व्यापारी भुगतान के लिए उनसे तकाजा कर रहे हैं. इसके चलते कई सरपंच घर से निकलने में भी कतरा रहे हैं.
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2 साल से गड़बड़ाया भुगतान का गणित-
आंकड़े बताते हैं कि बांसवाड़ा जिले में पिछले 2 साल से सामग्री मद के भुगतान का गणित गड़बड़ा गया है. वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय वर्ष के दौरान करीब 97 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है. जैसे-जैसे भुगतान किया जाता है, नए काम काज की बकाया राशि बराबरी पर ले आती है. इस कारण बकाया राशि का आंकड़ा बहुत कम ऊपर नीचे हो पा रहा है.
इस संबंध में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोविंद सिंह राणावत से संपर्क किया गया तो उन्होंने माना कि सामग्री मद का भुगतान लंबित है. लेकिन जैसे-जैसे एफटीओ जारी हो रहे हैं उनका भुगतान भी हो रहा है. गत दिनों 10 करोड़ का भुगतान हुआ था. यह पूरा काम ऑनलाइन सिस्टम से होता है, ऐसे में जैसे-जैसे राशि आएगी भुगतान कर पाएंगे.
