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न्यू पेंशन स्कीम और ठेका पद्धति पर कर्मचारी संगठन नाराज, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन - rajasthan news

बांसवाड़ा में सरकार की न्यू पेंशन स्कीम और ठेके पर कर्मचारी देने के विरोध में विभिन्न कर्मचारी संगठन एक मंच पर आ रहे हैं. इसी दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले विभिन्न विभागीय कर्मचारी और संगठनों ने गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया. इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा.

बांसवाड़ा कर्मचारी प्रदर्शन, employees protest Banswara
बांसवाड़ा में कर्मचारियों का प्रदर्शन

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Published : Feb 27, 2020, 7:05 PM IST

बांसवाड़ा. सरकार की न्यू पेंशन स्कीम और ठेका भर्ती पर विभिन्न विभागों में ठेके पर कर्मचारी देने का विरोध किया जा रहा है. इस संबंध में विभिन्न कर्मचारी संगठन एक मंच पर आते दिख रहे हैं. राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले विभिन्न विभागीय कर्मचारी और संगठनों ने गुरुवार को यहां धरना प्रदर्शन किया. साथ ही सरकारी नीति के प्रति अपनी नाराजगी भी जताई. इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा.

बांसवाड़ा में कर्मचारियों का प्रदर्शन

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले चिकित्सा, शिक्षा और राजस्व विभाग सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारी और संगठनों के प्रतिनिधि कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे. जहां उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने और सरकारी विभागों में ठेका पद्धति की बजाए सीधी भर्ती किए जाने की मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया. धरना स्थल पर विभिन्न कर्मचारी नेताओं ने सरकार की न्यू पेंशन स्कीम को कर्मचारियों के खिलाफ बताते हुए इसे निरस्त करने और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किए जाने की जरूरत बताई.

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इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने सरकार की संविदा आधारित कर्मचारी लगाए जाने की नीति को आड़े हाथों लिया. वहीं मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में महासंघ की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार के समक्ष कर्मचारियों की न्यायोचित और सैद्धान्तिक मांगें संवादहीनता के कारण सालों से लंबित चल रहीं हैं. जबकि इनके निराकरण के संबंध में संगठन की ओर से समय-समय पर सरकार को अवगत कराया जाता रहा है.

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कर्मचारी संगठनों ने खेद जताया है कि राज्य सरकार उनकी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है. इसी कारण उन्हें आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है. सरकार की अनदेखी के चलते कर्मचारियों में आक्रोश है और शीघ्र ही सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया तो संगठन राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने को मजबूर होगा.

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