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छात्रवृत्ति और गृह किराया को लेकर विद्यार्थियों में असंतोष, विभाग ने मांगा अतिरिक्त बजट - छात्रवृत्ति और गृह किराया को लेकर असंतोष

बांसवाड़ा में कॉलेज छात्र-छात्राओं में छात्रवृत्ति और गृह किराया भुगतान में देरी को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है. जिसके चलते अपनी मांगों को लेकर स्टूडेंट्स ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है. जिसमें बताया गया कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने इसके लिए सरकार से अतिरिक्त बजट की मांग की है.

Tribal Regional Development Department, छात्रवृत्ति और गृह किराया को लेकर असंतोष
छात्रवृत्ति और गृह किराया को लेकर विद्यार्थियों में असंतोष

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Published : Feb 14, 2020, 1:54 PM IST

बांसवाड़ा. कॉलेज के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति और गृह किराया भुगतान में देरी को लेकर विद्यार्थियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है. अपनी इस मांग को लेकर विभिन्न संगठन कलेक्ट्रेट पहुंचे. वहीं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने इसके लिए सरकार से अतिरिक्त बजट की मांग की है.

छात्रवृत्ति और गृह किराया को लेकर विद्यार्थियों में असंतोष

बता दें कि गृह किराया और छात्रवृत्ति का भुगतान नवंबर तक कर दिया जाता है, लेकिन इस सेशन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को इसका भुगतान नहीं हुआ है. इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थी खासे परेशान हैं. राजकीय श्री एकलिंग नाथ आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, गनोड़ा के छात्र इसको लेकर आंदोलित है. अपनी मांगों को लेकर छात्रसंघ अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया. जिसमें जल्द से जल्द मांग पूरा नहीं होने पर कॉलेज बंद कराए जाने तक की चेतावनी दी गई है.

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बता दें कि जिला मुख्यालय स्थित गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भी पिछले दिनों छात्रवृत्ति और गृह किराए के भुगतान की मांग को लेकर कॉलेज बंद कर धरना प्रदर्शन किया था. जिले के अन्य राजकीय कॉलेजों के छात्र-छात्राएं भी लगातार जिला प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं और अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं. भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र बरजोड़ ने कहा कि हर साल हमारी छात्रवृत्ति और गृह किराया नवंबर तक मिल जाता था, लेकिन इस बार 3 माह बाद भी इसका भुगतान नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राएं खासे परेशान हैं.

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उन्होंने कहा कि शीघ्र ही भुगतान नहीं किए जाने पर कॉलेज बंद कराया जाएगा. वहीं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि हमने सरकार से छात्रवृत्ति और किराए के भुगतान के लिए 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृत किए जाने की मांग की है. स्वीकृति मिलते ही भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी.

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